जनकपुरधाम, १९ कार्तिक । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा प्रशासनिक अराजकता र अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ पासवानले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यालयको वर्तमान अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक पासवानद्वारा मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा विगत २०८० माघदेखि हालसम्म कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब र भत्ता नपाएको उल्लेख छ । बिजुली र खानेपानीको सुविधा नहुँदा कार्यालय सञ्चालन ठप्प रहेको र दैनिक कामकाज गर्न असम्भव भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पासवानका अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा कार्यालयका भौतिक संरचना र सामग्रीहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए । तर, अहिलेसम्म ती सामग्रीको मर्मत वा पुनःस्थापना गर्ने कुनै योजना नबनाइएकाले कार्यालय निष्क्रिय बनेको उनले बताएका छन् ।

अध्यक्षमाथि निजी स्वार्थको आरोप
कार्यकारी निर्देशक पासवानले परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहमाथि निजी स्वार्थका लागि कार्यालय ध्वस्त पार्ने योजना बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनका अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिएको र कार्यालयको नाममा रहेका बैंक खातासमेत बन्द अवस्थामा छन् ।

पासवानले गत असोज १७ गते प्रकाशित कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापनलाई ‘फेक’ भनेका छन् । उनका अनुसार परिषद्मा कार्यरत २२ जना स्थायी कर्मचारीहरू रहेकै अवस्थामा नयाँ भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नु कानून विपरीत कार्य हो । उनले उक्त विज्ञापन आफूले जारी नगरेको र कार्यकारी निर्देशकको सहमति विना गरिएकाले गैरअधिकृत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्का गर्न र यस विषयमा आवश्यक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । लामो समयदेखि तलब र भत्ता नपाउँदा परिषद्का कर्मचारीहरू कार्यविहीन बनेका छन् । बिजुली र खानेपानी नहुँदा कार्यालयमा बस्नै नसक्ने अवस्था भएको कार्यकारी निर्देशक पासवानको भनाइ छ ।

पासवानले उक्त पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र महोत्तरी तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषालाई समेत पठाएका छन् ।

जनकपुरधाम र आसपास क्षेत्रको सांस्कृतिक तथा भौतिक विकासका लागि स्थापना गरिएको परिषद् पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक अनियमितताका कारण विवादित बन्दै आएको छ । कार्यकारी निर्देशकद्वारा पठाइएको पत्रले परिषद्भित्रको सत्ता संघर्ष र प्रशासनिक संकट फेरि उजागर गरेको छ ।