करार र ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलन छैटौँ दिनमा, सेवाग्राही हैरान

रौतहट, १७ कार्तिक । कटहरिया नगरपालिकासहित सबै वडा कार्यालयमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीले बक्यौता तलब–भत्ता र सेवासुविधा माग गर्दै सुरु गरेको तालाबन्दी र आन्दोलन छैटौँ दिनसम्म पनि जारी छ ।
आन्दोलनका कारण वडा नं. १ देखि ९ सम्मका सबै कार्यालय ठप्प छन् भने सेवाग्राहीहरू अत्यावश्यक प्रशासनिक कामका लागि बिचल्लीमा परेका छन् ।
नागरिकता, जन्म–मृत्यु दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सिफारिस लगायतका सेवा लिन आएका स्थानीयहरू कार्यालय बन्द भएपछि निराश हुँदै फर्किन बाध्य भएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले पटक–पटकको आश्वासनका बाबजुद पनि तलब–भत्ता नपाएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारी मुकुन्द यादवले भने, ‘गतपटक पनि हामीले विश्वास गरेर आन्दोलन रोकेका थियौं । तर, फेरि पनि झुक्याइयो । अब माग पूरा नभएसम्म कार्यालय खुल्ने छैन ।’
नगर प्रमुख अजय प्रकाश जयसवालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तलब निकासा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरे पनि अधिकृत गणेश नेपाली सरुवा भएर गइसकेका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले भने मेयरकै उदासीनता र बदनियतका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि दशैं सकिएलगत्तै सुरु भएको आन्दोलन मेयर जयसवालले तिहारअघि तलब–सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि स्थगित गरिएको थियो । तर, सो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीहरूले गत कार्तिक १२ गतेदेखि पुनः तालाबन्दी सुरु गरेका हुन् ।
यसैबीच, कटहरिया–४ बलिरामपुरस्थित दलित प्राथमिक विद्यालयमा अभिभावकहरूले पनि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभु महतो र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले पाँच वर्षदेखि आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक नगरेको र तीन वर्षदेखि २ सय ७३ विद्यार्थीको छात्रवृत्ति वितरण नगरेको आरोप लगाउँदै अभिभावकहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयमा पारदर्शिता नहुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
प्रधानाध्यापक महतोले अभिभावकहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै विद्यालय सञ्चालन र आर्थिक पारदर्शिताबारे सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नगरपालिकादेखि विद्यालयसम्म फैलिएको तालाबन्दीले स्थानीय सेवामा ठप्प प्रभाव परेको छ भने सर्वसाधारणले तत्काल समाधानको माग गरेका छन् ।

