जनकपुरधाम, ३१ असोज । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका ३४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ तह बजेटविहीन छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी संख्या मधेश प्रदेशकै रहेका छन् ।

संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, समयसीमा समाप्त भइसकेको लामो समय बित्दासमेत बजेट प्रस्तुत नगरेका स्थानीय तहहरूले कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

संविधानको धारा २२० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी वर्षको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेझैं स्थानीय तहको पनि आफ्नै निश्चित समयसीमा तय गरिएको छ ।

तर, यो कानूनी मिति बारम्बार उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । मधेश प्रदेशमा त बजेट ढिलो ल्याउने परिपाटी नै स्थायी रूपमा जरा गाडेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले राजनीतिक असहमति, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद र प्रशासनिक कमजोरीलाई ढिलोको कारण बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ तहले मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ३४ तह अझै बजेटविहीन छन् ।

सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहामा कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरपालिका बजेटविहीन छन् ।

त्यस्तै, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, नगराइन, मिथिला, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, हंसपुर र धनौजी गाउँपालिकाले समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको हरिवन, चन्द्रनगर र रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाको पनि बजेट सार्वजनिक भएको छैन ।

बाराको महागढीमाई, सुवर्ण, विश्रामपुर नगरपालिका तथा पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट ल्याएका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको राजनीतिक असहमति बजेट ढिलो हुने प्रमुख कारण हो । कतिपय ठाउँमा दलबीच गठबन्धन सरकार भए पनि बजेटको प्राथमिकतामा सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ ।

धनुषास्थित एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘मुख्य पदमा एक दल र उपमुख्य पदमा अर्को दलका प्रतिनिधि छन् । नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकतामा झगडा हुँदा फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै, केही पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, लेखापरीक्षण बाँकी मुद्दा र खर्च शीर्षकमा अस्पष्टता पनि कारण बनेको मन्त्रालयको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

बजेटविहीन पालिकाहरूले अहिले सीमित खर्च मात्रै गर्न पाएका छन् । सामान्य प्रशासन, तलबभत्ता र आकस्मिक खर्च बाहेक नयाँ योजना कार्यान्वयनमा प्रतिबन्ध लाग्ने हुँदा स्थानीय विकासका काम ठप्प छन् ।

विकास योजनाहरू अघि नबढ्दा सडक, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माणजस्ता काम प्रभावित भएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार बजेट नल्याउने पालिकाहरूले कानूनी रूपमा आर्थिक निर्णय गर्न सक्दैनन् । यसले स्थानीय तहको विश्वासयोग्यता र जनसेवा दुवैमा असर पुर्याएको छ ।

मन्त्रालयले बजेट ढिलो गर्ने स्थानीय तहहरूलाई चेतावनी दिएको छ । यदि असोजभित्र पनि बजेट सार्वजनिक नगरिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानले तोकेको आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न संघीय मामिला मन्त्रालयले अनुगमन टोली पठाउने तयारी गरेको छ ।