जनकपुरधाम, २३ असोज । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक समीकरण फेरि जटिल बनेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा सरकार बनाउने दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसभित्रै गम्भीर अन्तरविरोध देखा परेको हो

कांग्रेसभित्रको शेखर कोइराला पक्षले एमालेसँग सहकार्यमा जाँदा पार्टीलाई ठूलो राजनीतिक घाटा हुने चेतावनी दिएको छ । यसले कांग्रेस नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको सरकार गठनको दाबीलाई फितलो बनाएको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोज्नु पार्टीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक निर्णय हुने बताएका छन् । उनले केन्द्रमा संविधान संशोधनसहितका मुद्दामा कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्दा धोका खाएको अनुभव भएको भन्दै मधेशमा फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउनु संघीयताको पक्षमा जोखिमपूर्ण सन्देश हुने बताए ।

उनका अनुसार अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले बरु सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । ‘एमालेसँग फेरि सहकार्य गर्नु भनेको संघीयता कमजोर पार्ने प्रयासलाई सहयोग गर्नु हो,’ यादवले भने, ‘कांग्रेसले सधैं संघीयताको पक्षमा एक ढिक्का भएर सन्देश दिनुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले राजीनामा नदिई विश्वासको मतसमेत नलिएका बेला तीन दलले नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्रै एक खेमाले यो कदमलाई हतारको निर्णय भन्दै आलोचना गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले बहुमत गुमाइसकेका छन् । उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने औचित्य छैन, त्यसैले हामीले संविधान अनुसार दाबी गरेका हौं ।’

तर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र विरोधका कारण कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना नै अनिश्चित बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध चरित्र हत्या गर्ने गतिविधि सुरु भएसँगै कांग्रेसभित्र नै उनको नेतृत्व क्षमताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तीन दलले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार गठनको दाबी गरेको भए पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै औपचारिक आह्वान नगरेको जनाएको छ । तर, दाबीपत्रमा असोज २२ गते सूचना आह्वान भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।

संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद राजीनामा, विश्वासको मत गुमाउने, प्रदेशसभा सदस्यता समाप्त हुने वा मृत्यु जस्ता कारणले मात्र रिक्त हुन्छ । तर, मधेशमा मुख्यमन्त्री सिंहले अझै विश्वासको मत लिएका छैनन् । यसले तीन दलको दाबीलाई संवैधानिक रूपमा प्रश्नचिन्हमा पारिदिएको छ ।

मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन् । त्यसमा दुई जना निलम्बित छन् । सरकार बनाउन ५४ मत आवश्यक छ । एमाले (२३), कांग्रेस (२२) र जनमत (१३) ले ५८ मतको समर्थन दाबी गर्दै सरकार गठनको दाबी गरे पनि कांग्रेसभित्रको मतभेदले यो संख्या व्यवहारमा कायम रहला कि नरहला भन्ने अनिश्चितता बढेको छ ।

लोसपालाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन खोज्दा कांग्रेसले राजनीतिक जोखिम मोलिएको देखिएको छ । यस्तै जनमत पार्टीभित्र पनि केही सांसद मुख्यमन्त्री सतिश सिंहकै पक्षमा उभिन सक्ने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था बने कांग्रेसको सरकार बनाउने योजना चकनाचुर हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।