महोत्तरी, २० असोज । लगातारको अविरल वर्षाले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा बाढी पसेपछि जनजीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ । बाढीको कारण दर्जनभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू डुबानमा परेका छन् भने तीन दिनदेखि विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ ।

बाढीले जलेश्वर नगरपालिका कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलेश्वर शाखा तथा सबस्टेशन, नेपाल टेलिकम, लोकसेवा आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालतलगायतका मुख्य कार्यालयहरूमा पानी पसेको छ । कार्यालय भवनहरू जलमग्न हुँदा सेवा प्रवाह ठप्प छ ।

विद्युत् सबस्टेशनमा बाढीको पानी पसेपछि सम्पूर्ण जलेश्वर क्षेत्रमा तीन दिनदेखि बिजुली सेवा बन्द छ । स्थानीय बासिन्दा दीपेन्द्र चौधरीका अनुसार शनिबार पूरै दिन कटौती भएपछि आइतबार केही घण्टाको लागि विद्युत सेवा बहाल भएको थियो । तर, पुनः सबस्टेशनमा बाढी पसेपछि सेवा पुनः अवरुद्ध भएको हो ।

लगातारको वर्षाका कारण जिल्लाभरिका साना–ठूला नदीहरूमा जलस्तर एक्कासी बढेपछि तटबन्धहरू कटान भएका छन् । रतवारास्थित रातो नदीको तटबन्ध करिब २० मिटरको हाराहारीमा भत्किएपछि बाढीको पानी सिधा सदरमुकाम जलेश्वरमा पसेको हो । त्यसैगरी जलेश्वर नगरपालिका–३ को धवौली, एकडारा, बलवा क्षेत्रमा पनि ३५ मिटर बाँध कटान भएको छ ।

बाढीले जलेश्वरको महादेव मन्दिर क्षेत्र, अस्पताल चोक, जिरोमाइल चोक, बसस्टेण्ड चोक लगायतका क्षेत्रमा डुबान भएको छ । स्थानीयवासीहरूका घरभित्र पानी पसेको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सर्न नसक्दा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

बाढीका कारण जलेश्वर–बर्दिबास, जलेश्वर–जनकपुर, जलेश्वर–मटिहानी लगायतका मुख्य सडक मार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । मटिहानी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले भने, ‘सुगा गाउँभन्दा पूर्व रहेको लचकामा दुई फिटभन्दा बढी पानी बगिरहेको छ । यसका कारण पैदल हिँड्नसमेत मुस्किल भएको छ ।’

उक्त क्षेत्रको पानी विस्तारै घट्दै गइरहेको र सडक चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको नगरप्रमुख मण्डलले बताए । बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको भए पनि स्थानीयबासीहरू अझैसम्म राहत र उद्धारको भरपर्दो पहल नदेखिएको गुनासो गर्छन् । पानी कम हुँदै जाँदा अवस्था केही सामान्य बन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ । तर, कार्यालयहरूको सेवा कहिले पुनः सञ्चालनमा आउँछ भन्ने यकिन छैन ।

स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारबाट तटबन्ध मर्मत, सडक सञ्चालन, विद्युत पुनःस्थापना तथा डुबान क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरणका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको छ ।