जनकपुरधाम, १७ असोज । मधेश प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि छोरीको शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेको ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ अभियानअन्तर्गतको छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम बजेट अभावका कारण स्थगित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि यसको कार्यान्वयन रोकिएको हो । शिक्षा विकास निर्देशनालयका छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम संयोजक प्रियांका यादवका अनुसार बजेट नआएपछि कार्यक्रम निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आएको हो ।

उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट नदिएकाले छोरी शिक्षा बीमा स्थगित भएको हो । धेरै परिवारले आफ्नो छोरीको बीमा पर्खिरहेका छन् । तर, अहिले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन ।’

शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १४ हजार ४५३ जना छोरीको बीमा गरिएको छ । तर, अझै १० हजारभन्दा बढी छोरीको प्रिमियम तिर्न बाँकी रहेको संयोजक यादवले जानकारी दिइन् ।

एक जना छोरीको बीमा गर्दा ३७ हजार ४५७ प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा बाँकी १० हजार छोरीका लागि करिब ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५,६६६ जना, २०७८/७९ मा १,७०२ जना, २०७९/८० मा ३,३०२ जना, २०८०/८१ मा ३,७८३ जना छोरीहरूको बीमा गरिएको छ । तर, २०८२/८३ को बजेटमा यस शीर्षकमा कुनै रकम नजुट्दा प्रगति पूर्ण रूपमा रोकिएको हो ।

छोरीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न भन्दै यस कार्यक्रममा आवेदन दिएका धेरै परिवार अहिले निराश बनेका छन् । नकपुरधामकी एक अभिभावक मञ्जु देवी भन्छिन्, ‘हामीले छोरीको नाममा बीमा गराउने आशमा आवेदन दिएका थियौँ । तर, अब कार्यक्रमै रोकिएको सुन्दा ठूलो धक्का लागेको छ । सरकार नै छोरीको भविष्यप्रति गम्भीर छैन भन्ने लाग्छ ।’

समाजका जानकारहरूका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले छोरीहरूको शिक्षा र सुरक्षित भविष्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको छ । शिक्षाविद् रमेश मिश्र भन्छन्, ‘छोरी शिक्षा बीमा योजना वास्तवमै समाज परिवर्तनको एउटा आधारभूत पहल थियो । यसलाई बजेट नदिएर रोक्नु प्रदेश सरकारकै गैरजिम्मेवारी हो ।’