जनकपुरधाम, ८ असोज । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म पनि धनुषा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहको बैंक खाता सञ्चालनमा नआउँदा सरकारी सेवा र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प भएका छन् ।

खाता सञ्चालनमा नआएका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अझै तलबभत्ता पाएका छैनन् भने बजेट खर्चसम्बन्धी कुनै पनि आर्थिक गतिविधि हुन सकेको छैन ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका प्रमुख कोष नियन्त्रकका अनुसार जिल्लाका सबै १८ वटा स्थानीय तह एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको खाता हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको खाता सञ्चालनका लागि नगरसभा वा गाउँसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने, आर्थिक र विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने, चालु वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने तथा अघिल्लो वर्षको खर्चको हिसाब बुझाएर खाताहरू मिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले यी आधारभूत प्रक्रिया नै पुरा नगरेका कारण खाता बन्द अवस्थामा छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १० वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसमेत अहिलेसम्म पेस गरेका छैनन् ।

खाता सञ्चालन नहुँदा सबैभन्दा बढी असर कर्मचारीहरूमा परेको छ । जिल्लाभर कार्यरत हजारौं स्थानीय तहका कर्मचारीहरू गत असार महिनायता तलबविहीन बनेका छन् । समयमै सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत खर्च धान्न कठिन भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

एक स्थानीय तहका शाखा अधिकृतले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘हामी काम त गरिरहेका छौं । तर, दुई महिनासम्म पैसा नपाउँदा घर चलाउन गाह्रो भएको छ । यसरी कहिलेसम्म टिक्ने?’

खाता नखुल्दा स्थानीय विकास योजनाहरू पनि पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । सडक मर्मतदेखि सार्वजनिक भवन निर्माण, खानेपानी, ढल व्यवस्थापनलगायतका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै ढिलाइ हुने गरेकाले यो समस्या प्रणालीगत हो वा स्थानीय तहकै लापरवाही भन्ने विषयमा बहस उठ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारहरूले समयमै सभा गर्न नसक्नु, जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थित, तयारीको अभाव तथा कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरी यसका मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन् ।