जनकपुरधाम, ८ असोज । मधेश प्रदेश सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले दिएको समर्थन आजकै मितिबाट फिर्ता लिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले औपचारिक पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठित सरकारलाई दिएको समर्थन खारेज गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कांग्रेसले असोज ८ गतेका दिनबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो । नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । यसअघि नै जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेको छ । मुख्य दुई गठबन्धन साझेदारको समर्थन गुमेपछि अब सरकारको बहुमत कायम नरहने लगभग पक्का भएको छ ।

प्रदेश सरकार अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरूको समर्थनमा टिकेको देखिए पनि कांग्रेस र जनमतको बाहिरिने निर्णयपछि सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेसले आफू व्यक्ति वा पद नभई संस्था र संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, ‘जनमत पार्टीले विपक्षको बेञ्च रोजेपछि गठबन्धन स्वाभाविक रूपमा विघटन भएको हो । त्यसैअनुसार हामीले पनि समर्थन फिर्ता लिएका हौं ।’

सरकार अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले हालसम्म राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । उनले परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै आफू विश्वासको मतको तयारीमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिंहले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएको भनिए पनि त्यसलाई पछि औपचारिकता नदिइ पुनः सक्रियता देखाएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, नत्र प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अब मधेश प्रदेश राजनीतिक अनिश्चितताको मोडमा पुगेको छ ।

कांग्रेस र जनमत सशक्त विपक्षको भूमिकामा उत्रिनुका साथै नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि दौडधूप गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्कातर्फ, सत्तारूढ दलहरूले पनि नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने प्रयास तीव्र पार्न थालेका छन् ।