जनकपुरधाम, ७ असोज । डा. संगीता मिश्रविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक अनियमितताको मुद्दा दर्ता भएको वा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार पूर्णतया निराधार रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार विभिन्न मिडियामा फैलिएका दाबीहरू तथ्यहीन र भ्रामक छन् ।

‘अख्तियारले आधिकारिक रूपमा कहीँ पनि यस्तो कुरा भनेको छैन । म आफैं प्रवक्ता हुँ । तर, कसैले आधिकारिक जानकारी दिन निर्देशन दिएको छैन,’ पौडेलले भने । उनले थपे, ‘डा. मिश्रसम्बन्धी मिडियामा आएका विषयहरू सत्य नभई केही स्वार्थी समूहको चासोका कारण उछालिएको देखिन्छ ।’ आयोगका अन्य स्रोतले पनि मिडियामा आएको अधिकांश सूचना भ्रामक रहेको र मिश्रको मन्त्री बन्ने बाटो रोक्न यसलाई हतियार बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार डा. मिश्रविरुद्ध उजुरी परेर प्रारम्भिक अनुसन्धान भए पनि दुवै मुद्दामा ठोस प्रमाण पाइएको छैन । ‘कोही व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको विवरण गोप्य रहन्छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष र अभियोजन प्रक्रियामा मात्र तथ्य सार्वजनिक हुन्छ । तर, उहाँको हकमा मिडियामा ट्रायल भयो, जुन सर्वथा गलत हो,’ ती अधिकारीले भने ।

डा. मिश्र हालसम्म अतिरिक्त सचिव पदमा कार्यरत थिइन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभवसहित उनलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि उनले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिइन् । उक्त राजीनामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

तर, नाम सिफारिस भएको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयभित्रैबाट उनको नियुक्ति रोक्ने प्रयास भएको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा संलग्न व्यापारी र विचौलियाको प्रभावमा सचिव डा. विकास देवकोटा सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले बरियताक्रम उल्लंघन गरी देवकोटालाई सचिव बनाएको र त्यतिबेला ठूलो रकमको कमिसन चलखेल भएको आरोपसमेत आएका थिए ।

त्यसैगरी तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र देवकोटाले गरेका अनियमितताहरू ढाकछोप गर्न कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहितको दबाबमा मिश्रलाई मन्त्री बन्न रोकिएको आरोप विभिन्न स्रोतहरूले लगाएका छन् ।

मधेशी महिला भएकै कारण डा. मिश्रमाथि बारम्बार अन्याय भइरहेको भन्दै मधेशी समुदायका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीले सरकारविरुद्ध व्यापक आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजीनामा दिलाएर मन्त्री नियुक्त नगरी षडयन्त्र गरेकी छन् ।

केही युवाहरूले सरकारको निर्णयको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनाले मधेशी समुदायमा राजनीतिक असन्तुष्टि र सामाजिक दबाव बढाएको र सरकारका निर्णयमा पारदर्शिता आवश्यक भएको बताएका छन् ।

अधिकारकर्मीहरूले डा. मिश्रको नियुक्ति रोक्ने प्रयासले केवल राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको बताएका छन् । तर, कानूनको दायराभित्र रहँदै आयोग र सरकारले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

यस घटनाले देशभर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको सम्बन्धलाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।