जनकपुरधाम, ७ असोज । आन्दोलनपछिको तोडफोड र आगजनीले खण्डहरमा परिणत मधेश प्रदेशसभा भवन मंगलबार फेरि राजनीतिक गतिविधिले गुन्जायमान भयो । धुवाँले कालो बनेको बैठककक्ष, पुरानै कुर्सीहरू, रङरोगन गरिएको टेबल, पेन्ट गरेर नयाँजस्तो देखाइएका सभामुखको ड्यासबीच छैटौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठक बसेको हो ।

भाडामा ल्याइएका प्राविधिक उपकरणका सहायताले प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता विपिन ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगजनीका कारण करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएपछि तत्कालीन संरचनाबाट बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको थियो । अहिले १५ वटा कुर्सी, सभामुखको ड्यास र पोडियम मात्रै नयाँ खरिद गरिएका छन् । बाँकी सबै सामग्रीहरू अस्थायी व्यवस्थापन र रङरोगन गरेर प्रयोग गरिएको छ ।

भौतिक अवस्था जर्जर भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले भने संघीयता जोगाउने अठोट प्रकट गरे । सबै दलका सांसदहरूले संघीयतालाई कुनै हालतमा कमजोर पार्न नहुने साझा मत व्यक्त गरे ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता मुलुकको निकास भएको उल्लेख गर्दै जेनजी पुस्तालाई सचेत रहन आग्रह गरे । उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘संघीयतामाथि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भयो भने फलामको च्युरा चपाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।’

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले संघीयता आएपछि विकासको आयाम फराकिलो भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘२०७२ अघि कति सडक बनेका थिए? रोजगारी कति सिर्जना भएको थियो?’ संघीयता आएपछि मधेशले धेरै उपलब्धि पाएको दाबी गर्दै उनले अहिले सबै दल एकताबद्ध भएर संघीयता जोगाउनुपर्ने समय आएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिष पटेलले संघीय संरचना कुनै एउटा भाषा वा जातिको लागि नभई सबै नेपालीका लागि भएको स्मरण गराए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जयनुल राईले संघीयतामाथिको प्रहार रोक्न दलहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जेनजी पुस्ता सचेत भए पनि संघीयताबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले संघीयता नहुँदा झन् विकराल अवस्था आउने चेतावनी दिए । माओवादी केन्द्रका सांसद जवाहरलाल कुशवाहाले ‘सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सचिनुपर्छ’ भन्दै सबैलाई संघीयता बचाउन आग्रह गरे ।

जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादवले भने आन्दोलनमा राजावादी शक्तिहरूले मलजल गरेको आरोप लगाए । तर, संघीयता जोगाउन सबै दल एक हुनुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए ।

संघीयताप्रति प्रतिबद्धतामा दलहरू एक भए पनि मधेश प्रदेशसभाको राजनीतिक समीकरण भने अझै पेचिलो छ । मंगलबारको बैठकमा जनमत पार्टीका सबै सांसद प्रतिपक्षको ड्यासमा बसे । १३ जना सांसदमध्ये उपसभामुख बबिता राउत इशर बाहेक ११ जना प्रतिपक्षतर्फ सरिरहेका दृश्यले सभामा फरक माहोल ल्यायो ।

भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाइएन । त्यसपछि उनले पद नछोड्ने अडान लिए ।

चार दिनपछि जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सार्वजनिक गरे । त्यसै दिन वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जय यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री वसन्त कुशवाहाले राजीनामा दिए । तर, मुख्यमन्त्री सिंह भने आफ्नो पदमा टसबाटस रहे ।

दलको नेता यादवले भदौ ३१ गते सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई समेत पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको जानकारी दिएका थिए । तर, सिंहले अझै पद नछोडेपछि यही असोज २ गते यादवले मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । अहिलेसम्म भने पार्टीले कुनै कारबाही गरेको छैन ।