–ज्योति झा
जनकपुरधाम, ३ असोज । नेपालको इतिहासमा संविधान जारी गरिएको असोज ३ धेरै नेपालीका लागि गौरव र खुशीको दिन हो । तर, यस्तै समयमा धेरै नेपालीका लागि दुःख, अन्याय, दुर्भाग्य र असह्य पीडाको सम्झनासँग जोडिएको दिन पनि हो । यस कारणले असोज ३ लाई केही समुदायले कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।

संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भइसकेपछि मधेशमा उग्र आन्दोलनहरू भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दर्जनौं मधेशीहरूले ज्यान गुमाए । यस दमनले संविधानप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनायो र मृतकका परिवारका लागि असोज ३ दिन श्रापको रूपमा रह्यो ।

मधेशी समुदायको दृष्टिमा असोज ३ अधिकारको उपेक्षा, हत्या र दमन, पहिचान र अस्तित्वमाथिको संकट, अन्याय र असमानताको औपचारिक दस्तावेज जारी भएको दिन हो । यसैले मधेशीहरू प्रत्येक वर्ष असोज ३ लाई ‘संविधान दिवस’ नभई ‘कालो दिन’को रूपमा मनाउने गर्छन् । उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर विरोध र र्याली प्रदर्शन तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको देखिन्छ ।

मधेशी समुदायले सधैं एक वा दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको थियो । तर, संविधानले मधेशलाई विभाजित गरी जनसंख्या नभई भूगोलको आधारमा प्रदेश निर्धारण गर्दा मधेशी पहिचान कमजोर बनाइएको ठानिन्छ । यसका साथै, भारतीय मूलकी मधेशी महिलाहरूलाई नेपाली नागरिकता पाउन विभिन्न बाधा राखिएको छ । यसले हजारौं मधेशी परिवारलाई प्रभावित बनाएको छ ।

राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग भए तापनि संविधानमा मधेशी तथा अन्य सीमांतकृत समुदायको माग आधा अधूरो रूपमा समेटिएको छ । नेपाली भाषा बाहेकका भाषाहरूलाई पर्याप्त स्थान नदिएको, विशेष गरी मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता भाषाहरूको अधिकार सुनिश्चित नगरिएको विषय पनि असन्तुष्टिको कारण बनेको छ ।

मधेश आन्दोलनको विस्तृत इतिहास राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्षको कथा हो । नेपालमा उत्पीडित, उपेक्षित र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित मधेशी समुदायले राज्यसँग बराबरीको अधिकारका लागि लामो समयसम्म संघर्ष गरेको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्य र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने तयारी भइरहेकै बेला मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व, अधिकार र पहिचानको मुद्दा बेवास्ता गरियो भन्ने भावना फैलियो । निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व नदिनु, संघीयता र स्वशासनको कुरा नगर्नु, सेना, प्रशासन, न्यायपालिका जस्ता राज्यका अंगमा मधेशीहरूको न्यून प्रतिनिधित्व हुनु, आन्दोलनमा सयौंको मृत्यु, सयौं घाइते हुनु यसका मुख्य कारणहरू हुन् । पहिलो आन्दोलनपछि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा मधेशी दलहरूले फेरि आन्दोलन चर्काए । त्यसमा एक मधेश, एक प्रदेश, मधेशीहरूको पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश, नागरिकता वितरणमा सुधार, राज्यका सबै अंगमा अनिवार्य समावेशितालगायतका मुख्य मागहरू थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनअघि रेल्वे लाइन उखाल्ने, सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, नेपाल–भारत सीमा अवरुद्ध भएपछि मधेशी मोर्चा र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भयो । निर्वाचनमा मधेशी दलहरूको उल्लेखनीय सफलतापछि उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम तेस्रो ठूलो दल बन्ने अवसर पाएको थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा मधेशी, थारु, जनजाति लगायत समुदायले संविधानले हक–अधिकार कटौती गरेको आरोप लगायो । संघीयतालाई मधेश टुक्र्याएर प्रदेश बनाउनु, नागरिकता प्राप्ति महिलामार्फत कठिन बनाउनु, समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित नगर्नु मुख्य कारणहरू थियो । २०७२ साल साउनदेखि असोज ३ सम्म चरम आन्दोलन भयो । सीमा अवरुद्धसहित नाका पनि बन्द गरियो । सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट ५० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भयो ।

मधेश आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा महत्वपूर्ण मोड हो । त्यसले राज्य पुनर्संरचना, संघीयता र पहिचानको राजनीति केन्द्रमा ल्यायो । मधेशी समुदाय अझै पूर्ण अधिकार सुनिश्चित नभएको अनुभव गर्दै संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउँछन् ।