जनकपुरधाम, १ असोज । मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट थप जटिल बनेको छ । जनमत पार्टीले आफ्ना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने पद छाड्न अस्वीकार गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सामना गर्ने अडानमा उभिएका छन् ।

भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ चर्किँदै गएपछि तत्कालीन परिस्थितिमा जनकपुरधामलाई थप क्षति हुन नदिने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । तर, अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि उनले राजीनामा फिर्ता लिए । सिंहले आन्दोलनकारीहरूले राजीनामा मागेकाले तत्काल निर्णय गरेको र पछि परिस्थिति फरक देखिएकाले पद नत्याग्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

यसपछि जनमत पार्टीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमार्फत सिंहलाई फिर्ता बोलाउने पत्र दर्ता गराएको छ । तर, सिंहले अहिलेसम्म औपचारिक राजीनामा दिएका छैनन् । यसबीचमा उद्योग मन्त्री बसन्त कुशवाहा र वन मन्त्री संजय यादव भने राजीनामा दिइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘म राजीनामा दिन्नँ, प्रदेशसभामा के हुन्छ त्यही सामना गर्छु । राजीनामा दिन तयार थिएँ, लेखिसकेको पनि थिएँ, तर त्यतिबेला प्रदेश प्रमुख जनकपुरमा नहुँदा बुझाउन सकिएन ।’ उनले पार्टीभित्रकै केही नेताले जानाजानी राजीनामा प्रक्रियालाई गिजोल्ने काम गरेको आरोप पनि लगाए ।

तर, पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेपछि अब निर्णय प्रदेशसभामै हुने उनले स्पष्ट पारे । ‘यदि प्रदेशसभाले मलाई हटाउँछ भने म त्यसलाई स्वीकार्छु,’ सिंहले भने, ‘पार्टीकै कतिपय नेताले यो मुद्दालाई अनावश्यक जटिल बनाइरहनुभएको छ ।’

संविधानविद्हरू भने यस विषयमा दुई धारमा छन् । पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीले आफ्ना मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि सिंहले पद छोड्नुपर्ने हो । ‘तर, उहाँले गलत परम्परा बसाल्नुभएको छ,’ उनले भने ।

यता प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव सत्रुधन यादवले भने कानुनी अस्पष्टता रहेको टिप्पणी गरे । ‘संविधानमा पार्टीले फिर्ता बोलाउँदैमा मुख्यमन्त्री हट्ने व्यवस्था छैन । यसबारे कानुनविद्हरूसँग परामर्श भइरहेको छ,’ यादवले भने । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी काठमाडौँमा भएकाले जनकपुर फर्केपछि थप छलफल हुने र निर्णय निकालिनेछ ।