जनकपुरधाम, ३० भदौ । जनमत पार्टीले आफ्ना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेपछि मधेश प्रदेशमा ‘सरकार छ कि छैन’ भन्ने प्रश्न सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

तीन दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार निर्माणतर्फ कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रदेश शून्य अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था र औपचारिक प्रक्रियामा अड्किँदा प्रदेश अहिले अनिश्चिततामा छ ।

भदौ २८ गते जनमत मधेश प्रदेश संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । यसअघि भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलन चर्कँदा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, उनले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा बुझाएका छैनन् । यही कारणले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मुख्यमन्त्रीको औपचारिक राजीनामाको प्रतीक्षामा छन् । एमाले मधेशका संसदीय दलका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादव भन्छन्, ‘अहिले विषम परिस्थिति छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले लिखित राजीनामा बुझाएपछि मात्रै नयाँ सरकारबारे बहस सुरु हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले भने प्रदेश सरकार हाल पनि कामचलाउ अवस्थामा भए तापनि संवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्रीसँग अझै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने अधिकार रहेको बताउँछन् । यादवले भने, ‘पार्टीले फिर्ता बोलाइसके पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।’

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमत पार्टीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गराएको पत्रले केवल नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने मात्र हो भने । ‘राजीनामा दिनुभएन भने पार्टीले फिर्ता बोलाउनुको कुनै कानुनी अर्थ रहँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई दलको साधारण सदस्यबाट निष्कासन नगरेसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन ।

यसैबीच, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले अहिलेको सरकारलाई ‘कामचलाउ’ मात्र भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेपछि सिंहले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । अब मार्ग प्रशस्त गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै हो ।’

यता, मुख्यमन्त्री सिंह भने आफू राजीनामा दिन तयार रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारिक अड्चन देखाउँछन् । उनले भने, ‘अहिले राजीनामा कसलाई बुझाउने? प्रदेश प्रमुखज्यू आइसकेपछि लिखितरूपमै राजीनामा बुझाउँछु ।’ प्रदेशमा सरकार नेतृत्व गर्ने दलले नै समर्थन फिर्ता गरिसकेको भए तापनि संवैधानिक प्रक्रियामा अड्किँदा औपचारिक परिवर्तन अझै भएको छैन ।

यसैबीच दलहरू ‘पर्ख र हेर’को भूमिकामा छन् । मुख्यमन्त्री भने राजीनामा दिने ‘उपयुक्त क्षण’को प्रतीक्षामा छन् । परिणामस्वरूप मधेश प्रदेश अहिले बीचको अवस्थामा पुगेको छ । जानकारहरूका अनुसार यो संकट तत्काल टुंग्याउन मुख्यमन्त्रीले लिखित राजीनामा बुझाउने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यतिन्जेल मधेश प्रदेश ‘कामचलाउ’ सरकारकै भरमा सञ्चालन हुँदैछ ।