जनकपुरधाम, ३० भदौ । जेनजी आन्दोलनको सफलतापछि देशभर सरकारी कार्यालयहरूमा भौतिक संरचना सरसफाइ, क्षतिको मूल्याङ्कन र सेवा सुचारु गर्ने प्रयास तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तर, मधेश प्रदेश भने अझै ठप्प छ । यहाँ प्रदेश सरकारको वैधानिकता नै प्रश्नमा परेपछि जनताले सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको दल जनमत पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको छ भने मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिइसकेका छन् । यसका बाबजुद पनि प्रदेशसभामा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यस कारण प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने संवैधानिक बहस चर्किएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लका अनुसार हाल कुनै पनि मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । ‘मन्त्रालयका अधिकांश भवन आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त छन् । पहिले बसोबास र कार्यस्थलको न्यूनतम व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्र सेवा सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले कति क्षति बेहोरेको हो भन्ने अझै प्रस्ट भएको छैन । क्षतिको विवरण संकलनका लागि उपसचिव मल्लको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा क्षतिको पूरक विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय भवन जलेर वा तोडफोड भएर प्रयोगविहीन बनेका छन् । यसै कारण सरकारी कर्मचारी पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा फर्किन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमै प्रश्नमा परिरहेको अवस्थामा सामान्य नागरिक सेवा वञ्चित भएका छन् । व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि विकास निर्माणसम्बन्धी कामसम्म ठप्प हुँदा सेवाग्राहीहरू मारमा परेको अवस्था छ । जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूले आंशिक रूपमा सेवा सुरु गरिसके पनि प्रदेश सरकारले अझै सेवा दिन नसक्दा जनताले सरकार नभएको जस्तो अनुभव गर्दै आएको जनकपुरधामका स्थानीयले बताएका छन् ।