काठमाडौं, २९ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता मुलुकका अत्यावश्यक सरकारी संरचनाहरू जलेर नष्ट हुनु निन्दनीय घटना भएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन् ।

आज पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले सोधिन्, ‘नेपाली नै भएर यो काम गरेको हो भने तिनलाई नेपाली कसरी भन्ने?’ उनले ती घटनाहरू सायद षडयन्त्रपूर्वक गरिएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचनाहरुमा लागेको आगोका कारण महत्वपूर्ण सरकारी कागजात, रेकर्ड र विवरणहरू जलेर विनष्ट भएको र त्यसले सरकारलाई ‘शून्य’ अवस्थामा पुर्याएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा संस्थाहरु, यस्तो अनुहार देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । ती रेकर्डहरु, जमानाका फाइलहरु, विवरणहरु सम्पूर्ण नष्ट भएर हामी यतिखेर शून्यमा पुगेका छौं । हाम्रो अवस्था शून्यमा छ ।’

कार्यक्रममा उनले घटनाहरूलाई सामान्य भूल वा असावधानी मात्र नभई योजनाबद्ध (प्लान वे) र षडयन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरेकी थिइन् । उनले स्पष्ट पारीन्, ‘मलाई त जहाँसम्म लाग्छ, यो एउटा प्लान वेमा षडयन्त्रै भएको हो कि भन्ने लाग्छ । यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ । र, अनुसन्धान गरेर यसरी प्रहार गर्नेहरुलाई यसरी नोक्सान गर्नेहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको खोजबिन तलास हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबार र सर्वोच्च जस्ता संस्थाहरूमा भएको आक्रमण र आगलागीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ती संरचनाहरुले देशको शासन र ऐतिहासिक रेकर्ड सञ्चय गर्ने काम गरेको स्मरण गराइन् । उनका अनुसार भौतिक संरचनाको क्षति मर्मत गरेर फर्काउन सकिन्छ । तर, रेकर्ड र निर्णायक कागजातहरूको नाशले लामो समयसम्म सुराकी र प्रशासनिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।

सरकारले सार्वजनिक सुरक्षामा खटिएका निकायहरूसँग समन्वय गरी घटनास्थलका लागि थप अनुसन्धान टोली बनाउने, क्षतिको प्रारम्भिक सूची र प्रमाणिकरणको काम सुरु गर्ने र सङ्ख्यात्मक तथा प्रमाणआधारित रिपोर्ट तयार गरी सोही आधारमा कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायलाई संयम र व्यावसायिकता कायम राख्न आग्रह पनि गरिन् ।

यसअघि जेनजी युवा प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भएको आगजनी र तोडफोडले सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्तिलाई ठूलो धनराशिको क्षति पुर्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो वक्तव्यले ती घटनाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर सुरक्षागत चुनौतीको रूपमा लिएर छानबिन र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने संकेत गर्छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले घटनाको छिटो तथा पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नत्र तथ्याङ्क र प्रमाण नष्ट भएसम्म ति घटनाका वास्तविक प्रेरकहरू पहिचान गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूको अवस्था छ । साथै, शून्य अवस्थामा पुगेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रशासनिक स्मरण र डिजिटल तथा भौतिक ब्याकअप प्रणाली बलियो बनाउने आवश्यकतालाई पुनः जोडेको अन्तरवादीक विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

सरकारले छानबिनान्तर्गत सार्वजनिक सुरक्षाका निकाय, फरेन्सिक टोली र सम्बन्धित प्रशासनिक शाखासँग समन्वय गरी प्रतिकूल अवस्थाबाट पुननिर्माण र दायित्व निर्धारण दुबै अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । विवाद र मूल्यांकनको केन्द्रबिन्दुमा अब घटनाको वास्तविक स्वामित्व, आगलागीका कारण र उत्तरदायित्व भएकाहरूको द्रुत पहिचान र न्यायिक कारबाही रहने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन र त्यसपछि हुने छानबिनले आगामी दिनहरूमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा नयाँ बहस सुरु गर्ने निश्चित छ । नागरिक तथा विस्थापित प्रभावित परिवारहरूका प्रश्न र समग्रतः प्रशासनिक उत्तरदायित्वको हिसाब माग्ने आवाजले पनि थप दबाब सृजना गर्ने सम्भावना बलियो छ ।