काठमाडौं, २७ भदौ । नेपालले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् ।

शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न शुभकामना दिएका थिए । राष्ट्रपतिको भनाइलाई संक्षिप्त रूपमा स्वीकार गर्दै कार्कीले केवल ‘धन्यवाद’ दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकमा उत्पन्न असाधारण तथा विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युवा पुस्ताद्वारा प्रकट इच्छा र आकाङ्क्षा, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्न आवश्यक भएकाले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो ।’

यससँगै कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक म्यान्डेट पाएको छ । यो कदमलाई राजनीतिक वृत्तले असाधारण घटनाक्रमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

६८ वर्षीया सुशीला कार्की नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । न्यायालयमा आफ्नो कठोर छवि र सत्य–न्यायको पक्षधरका रूपमा चिनिने कार्कीलाई अब मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वको भारी जिम्मेवारी दिइएको छ । यससँगै उनले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास पनि रचिन् ।

गत सातादेखि जेनजीको आन्दोलनले मुलुकलाई राजनीतिक रूपले हल्लाइरहेको थियो । परिवर्तनको मागसहित सडकमा उत्रिएका युवाहरूको दबाबकै कारण राजनीतिक दलहरू संवाद र सहमतिमा आउन बाध्य भएका थिए । कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति त्यसै आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।

कार्कीको पहिलो जिम्मेवारी भनेको ६ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हुनेछ । तर, मुलुकको राजनीतिक विभाजन, दलहरूको अविश्वास र सडकमा निरन्तर भइरहेको युवाको दबाबबीच उनले कसरी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्नले व्यापक चासो पाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले कार्कीको नेतृत्वलाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा देखेका छन् । एकातर्फ उनले संविधानिक प्रक्रियाको रक्षा गर्ने र मुलुकलाई स्थिरतर्फ डोर्याउने मौका पाएकी छन् भने अर्कोतर्फ असहमतिहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने आंकलन गरिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक यात्रामा कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति एउटा नयाँ अध्यायको शुरुवातका रूपमा लिइएको छ । महिला नेतृत्वको यो प्रारम्भले भविष्यमा लैंगिक समानता र राजनीतिक समावेशिताको बहसलाई समेत नयाँ उचाइ दिने विश्वास गरिएको छ ।