काठमाडौं, १९ साउन । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले मधेश, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित र अन्य पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित एक महिने जनजागरण अभियान सुरु गरेको छ ।

अभियानको औपचारिक शुभारम्भ काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितीमा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले राज्यको विभेदकारी व्यवहार र संघीयताको मर्म विपरीतको शासनप्रणालीप्रति आपत्ति जनाए । ‘हामी समान राजनीतिक अधिकार, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सम्मानपूर्वक जीवनको लागि यो आन्दोलनमा होमिएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, संविधान जारी भएपछिका दस वर्षको अनुभव निराशाजनक छ ।’

अध्यक्ष लालले संघीयता, समावेशिता, सुशासन र स्थायित्वका नाममा गरिएको आन्दोलनपछि आएको संविधानले अपेक्षा अनुसार न्याय र समावेशी शासन नदिएको आरोप लगाए । ‘संविधान आयो, तर आत्मा गुमायो’ भन्दै उनले वर्तमान शासनलाई विधिको शासन विपरीत र भ्रष्टाचारमा गजक्क परेका सत्ता संरचनाको संज्ञा दिए ।

उनका अनुसार, ‘संघीयता जुन बेलामा हामीले आवश्यकताको रूपमा अघि सारेका थियौं । आज त्यो बाध्यता जस्तो महसुस हुँदैछ । जनताको अपेक्षा र व्यवहारमा सरकारको उत्तरदायित्व एक आपसमा मेल खाएको छैन ।’

अध्यक्ष लालले सत्तारूढ गठबन्धनले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई दुईदलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर भ्रष्टाचार लुकाउने, भागबण्डा मिलाउने र जनताको हक खोस्ने उद्देश्यमा लागेका छन् ।’

थारुहट आन्दोलनको सन्दर्भ उठाउँदै लालले झूटा मुद्दा लगाएर आन्दोलनकारी नेतालाई द्रोही ठहर गर्दै जेल हालिएको बताए । ‘अदालतले अब थारुहट आन्दोलनको रिपोर्ट अध्ययन गरेर निर्दोष बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

उनले ८० हजारभन्दा बढी वास्तविक सुकुम्बासीहरू डोम, मुसहर, तेली, आदिवासी समुदायलाई अझै भूमि वितरण नगरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भने, ‘ठूला पार्टीहरूले आफ्ना भोट बैंकका लागि भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै अरूलाई विभेद गरेका छन् ।’

अध्यक्ष लालले मधेश प्रदेशमा हाल सिँचाइ अभावका कारण अन्न उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको जानकारी गराउँदै सरकारको निष्क्रियता प्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘पहिले ६८ प्रतिशत अन्न उत्पादन हुने मधेश प्रदेश अहिले ४० प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘चुरे फडानी, भावर क्षेत्रको दोहन र शहरीकरणका नाममा भइरहेका योजनाले प्रकृति र कृषि दुबै तहसनहस पारेका छन् ।’

उनले यस्तो स्थिति रोक्न चुरे संरक्षण, नहर सञ्जालको विस्तार, भू–जल पुनःभरण र कृषि पूर्वाधार सुधार मा तत्काल ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको जनजागरण अभियान आगामी एक महिनासम्म देशभर सञ्चालन हुनेछ । संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक सहभागितामाथिको प्रश्नहरूलाई आम जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नु अभियानको मूल उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।