जनकपुरधाम, १४ जेठ । नेपालको राजनीतिक कालखण्ड फेरि एक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । संवैधानिक रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा रहेको जेठ १५ यस वर्ष केवल आर्थिक दस्तावेजको घोषणा मात्र नभई राजनीतिक भविष्यको दिशानिर्देशक बनेको छ । सडकमा देखा परिरहेको जनदबाब, सत्ताको झुकाव, वैचारिक द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय चासोले यो दिनलाई ‘आर कि पार’ को गम्भीर घडीमा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।

राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग फेरि एकपटक राष्ट्रव्यापी चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । खासगरी युवा पुस्तामाझ फैलिंदै गएको निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि, राजनीतिक दलप्रति गम्भीर अविश्वास र राष्ट्रिय पहिचानको संकटले राजसंस्थाप्रति आकर्षण बढाएको देखिन्छ ।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिकारको आह्वानले राजनीतिक मैदानलाई झनै तातो बनाएको छ । ओलीको सन्देश केवल गणतन्त्रको समर्थन मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको पनि लडाइँको रुपमा प्रक्षेपित भइरहेको छ । यसले सत्ताको गल्लीमा तनाव, अन्यौल र जोखिमलाई निम्त्याएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि बहस केवल आन्तरिक मुद्दा बनिरहेको हुँदैन । त्यहाँ सधैं भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको सरोकार मिसिएको हुन्छ । भारत आफैं गणतन्त्र हो । तर, नेपालमा राजसंस्थासँग जोडिएको ‘स्ट्रेटेजिक स्ट्याबिलिटी’ को कारणले भारतको चासो गम्भीर छ । भारतले प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नदिए पनि कूटनीतिक तहमा उसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक हुने निश्चित छ ।

नेपालको अस्थिरता भारतका लागि चिन्ताको विषय हो । किनभने यस्तो अस्थिर वातावरणमा विदेशी प्रभाव, विशेषतः चीनको सशक्त उपस्थिति बलियो हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतको सुरक्षा, आर्थिक र कूटनीतिक हितमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

केही विश्लेषकहरूले संकेत गरेका छन् कि यदि नेपालको सत्तासंरचना आत्मनिर्भर, राष्ट्रहितमुखी र शक्तिशाली बनेन भने नेपाल पनि युक्रेनजस्तो द्वन्द्वको भूमिमा परिणत हुन सक्छ । जसरी युक्रेन पश्चिम र रूसबीचको प्रत्यक्ष टकरावको केन्द्र बन्यो, त्यसरी नै नेपाल पनि भारत–चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘जियो–पोलिटिकल बफर’ बन्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।

यो तर्क केवल भावनात्मक होइन । भूराजनीतिक स्थायित्व, सैन्य सन्तुलन र राष्ट्रको आन्तरिक एकताको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।

हालको परिस्थिति केवल राजनीतिक दलको बहसमा सीमित रहनु हुँदैन । जनताको चेतना, नागरिक समाजको भूमिका र मिडियाको मार्गदर्शन अत्यावश्यक छ । देशको दिशा एकाध पार्टी वा गुटले नभई जनताले मिलेर तोक्नुपर्ने हो । नारा, उत्तेजना र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाहहरूबाट होइन । तथ्य, संवाद र विवेकबाट निर्णय लिनुपर्ने घडी आएको छ ।

यदि नेपाली जनताले समयमै विवेक प्रयोग गर्न सकेन भने मुलुकले अर्को लामो राजनीतिक संक्रमण वा अस्थायित्वको चक्रमा पुनः प्रवेश गर्न सक्छ ।

जेठ १५ यसपालि केवल आर्थिक नीतिको दिन मात्र नभई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय क्षण हो । सत्ता परिवर्तन वा वैधानिक संरचनाको विषयभन्दा ठूलो सवाल हो । राष्ट्रको स्थायित्व, सार्वभौमिकता, पहिचान र समृद्धिको आधार तय गर्ने दिन हो ।

यस प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले आफैं दिनुपर्नेछ । के हामी विवेक, सहमति र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढ्न सक्छौं? वा फेरि अस्थिरता, विभाजन र विदेशी हस्तक्षेपतर्फ उन्मुख हुनेछौं? त्यसैले प्रश्न उठेको छ, जेठ १५ः आर कि पार?

–मुरली मनोहर मिश्र, जनकपुर नागरिक समाज