जनकपुरधाम, १७ वैशाख । धेरै वर्षदेखि प्रतीक्षित रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ ।

गुठी संस्थानले रंगशाला निर्माणका लागि प्रस्तावित १७ बिघा जग्गा लिजमा दिन वार्षिक ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ भाडा माग गरेपछि योजना पुनः रोकिँदै गएको हो ।

गुठी संस्थानको प्रधान कार्यालय पूर्वाधार विकास तथा सम्पदा संरक्षण शाखाले वैशाख ११ गते मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त भाडा दरमा लिज सम्झौता गर्न आह्वान गरेको हो ।

रंगशाला निर्माणका लागि पहिले २०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीच वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा लिज सम्झौता भएको थियो । तर, राखेपले समयमा भुक्तानी नगरेपछि गुठी संस्थानले गुठी ऐन, २०३३ को दफा ४१ अनुसार सम्झौता भंग गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र मधेश प्रदेश सरकारको पहलमा सोही जग्गा पुनः रंगशाला निर्माणका लागि लिजमा लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, यसपालि गुठी संस्थानले पुरानाको तुलनामा ५ गुणा बढी भाडा तोकेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार साहले गुठी संस्थानको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘खेलकुदको क्षेत्रमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न लागिएको बेला यति धेरै लिज रकम माग गरेर गुठीले निर्माणमा तगारो हाल्ने काम गरेको छ । यो निन्दनीय हो ।’

उनी भन्छन्, ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै नगरमा विकासको काम गर्न खोज्दा यस्तो अवरोध हुनु दुःखद छ ।’

रंगशाला निर्माण स्थलमा उपमहानगरपालिकाले हालसम्म करीब डेढ करोड रुपैयाँको लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले यो रंगशालालाई ‘नमुना खेलकुद संरचना’ बनाउने उद्देश्यले दुई अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

योमध्ये एक अर्ब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको समयमा घोषणा गरिएको थियो भने अर्को एक अर्ब प्रदेश सरकारले थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

गुठी संस्थानले पठाएको पत्र अनुसार लिज सम्झौता २५ वर्षभन्दा बढी गर्न नपाइने, प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धिको व्यवस्था रहने र सम्झौताअघि एक वर्षको भाडा अग्रिम वा बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा राख्नुपर्ने शर्त छ ।

गुठी संस्थानका प्रशासक शैलेस राज कुँवरका अनुसार प्रदेश सरकारले तीन दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आधिकारिक प्रतिनिधि पठाई करार सम्झौता गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ ।