काठमाडौं, ११ वैशाख । कश्मीरमा भएको जघन्य हत्याकाण्डपछि भारत सरकारले पाकिस्तानविरुद्ध एकपछि अर्को कडा निर्णय गर्दै कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा अभूतपूर्व कटौतीको घोषणा गरेको छ ।

घटनापछि देशभर फैलिएको आक्रोशका बीच सरकारले पाकिस्तानमाथि व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्काल लागू हुने निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता रोकेको घोषणा गर्दै जलस्रोतसम्बन्धी पुरानो सहकार्यमा पूर्णविराम लगाएको छ । साथै, अटारी सीमाबाट हुने सम्पूर्ण आवतजावत पनि बन्द गरिएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारिक तथा मानवीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

व्यापारिक पक्षमा कडा कदम चाल्दै भारतले पाकिस्तानलाई दिएको ‘Most Favored Nation’ (मिसा) दर्जा खारेज गरेको छ । यसले पाकिस्तानबाट भारतमा आउने वस्तुहरू अब विशेष सुविधा विना उच्च महसुल र कडाइका साथ भन्सार प्रक्रियामा पर्नेछन् ।

मानवीय पक्षमा समेत भारतले कठोर निर्णय लिँदै भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छोड्न आदेश दिएको छ ।
साथै, कूटनीतिक सम्बन्धमा ठुलो झट्का दिंदै भारतमा रहेको पाकिस्तानी दूतावास र पाकिस्तानमा रहेको भारतीय दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, भारतमा कार्यरत पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूलाई ७ दिनभित्र भारत छोड्न निर्देशन दिइएको छ । यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद पूर्ण रूपमा ठप्प हुने संकेत गरेको छ ।

भारत सरकारको यस्ता निर्णयहरू आतङ्कवादविरुद्धको कठोर सन्देश मात्र नभई पाकिस्तानसँगको समग्र सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने रणनीतिक संकेतसमेत हुन् । कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यी कदमहरूले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धलाई नयाँ मोडमा लैजानेछ ।

अहिलेसम्म पाकिस्तान सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयमता अपनाउन आह्वान गरिरहेको छ ।