काठमाडौं, ६ फागुन । नेपालको प्रतिनिधि सभाले विद्युतीय (ई–कमर्स) व्यापार विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । यो विधेयक मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पारित भएको हो । यो विधेयक पहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको थियो ।
विधेयक २०८० साल १२ असारमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि १६ कात्तिक २०८० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुका अनुसार ई–कमर्सले संसारभर १५ लाख ३२ हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको छ । उनले उदाहरणको रूपमा अलिबाबा कम्पनीलाई प्रस्तुत गर्दै भने, ‘अलिबाबा कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई संसारभर पुर्याउन ई–बिजनेसको माध्यमबाट प्रोत्साहन गरेको हो । र, अहिले यो कम्पनीले दुई लाख १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ ।’
सांसद लिम्बुले थपे, ‘वर्तमानमा संसारभरको खुद्रा व्यापारमा ई–कमर्सको २० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । यसको बढ्दो प्रवृत्तिले आर्थिक सशक्तिकरणको नयाँ मार्ग खोलिरहेको छ ।’
नेपालमा पनि १ करोड ५० लाख भन्दा बढी नागरिकसँग इन्टरनेटको पहुँच पुगेको अवस्थामा ई–कमर्सको विस्तार भइरहेको छ । यसले नयाँ व्यापारिक अवसर र प्रवृत्तिहरूको सिर्जना गरेको छ ।
सांसद लिम्बुका अनुसार ई–कमर्सको विकाससँगै उपभोक्ताहरूसँग ठगी, डाटा चोरी र आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउन थालेको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ई–कमर्सलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ ऐनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
अब, यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । यदि प्रतिनिधि सभाले गरेका संशोधनलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेमा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानूनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
