काठमाडौं, १९ माघ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले लगातार तेस्रो पटक मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक राहत प्रदान गर्ने नीति अनुसार २०२५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

शनिबार भारतीय बित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभामा बजेट पेश गर्दै कर प्रणालीमा ठूलो सुधारको घोषणा गरिन् । जसअनुसार १२ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक सुधार र जनसाधारणलाई राहत प्रदान गर्ने योजना अघि सारिन् । यसअघि सन् २०१४ मा मोदी सरकारले करमुक्त सीमालाई साढे २ लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो भने सन् २०१९ मा यो सीमा ५ लाख र सन् २०२३ मा ७ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, सन् २०२५ को बजेटमा १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रावधानलाई देशभरका मध्यम वर्गीय परिवारहरूको आर्थिक बोझ घटाउने ठूला सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।

विशेषगरी मध्यम आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूलाई लक्षित गरी यो सुधार गरिएको हो । यसले मध्यमवर्गीय परिवारहरूको खर्च घटाउन सहयोग पुर्याउने र उनीहरूलाई थप आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि बित्तमन्त्री सीतारमणले मध्यम वर्गीय नागरिकहरूको कर भारलाई कम गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताइन् । उनका अनुसार यस प्रणालीले लामो समयदेखि आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरिरहेका करदाताहरूलाई राहत दिनेछ ।

यो निर्णयले भारतमा मध्यम वर्गका करदाताहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र तिनलाई आफ्ना दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपय अर्थविदहरूले यसलाई पछिल्लो एक दशकमा भएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि बजेटको यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा चित्रण गर्दै आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

२०२५ को बजेटमा कर प्रणालीमा सुधारका साथै विभिन्न सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानीको घोषणा गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण विकासमा ठूलो ध्यान दिइएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई ’समृद्ध भारतको नयाँ बाटो’ भनेर व्याख्या गर्दै देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताएका छन् ।