जनकपुरधाम, ४ मंसिर । मधेश प्रदेशका तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार कर्मचारी हटाउने निर्णय सर्वपक्षीय बैठकले गरेको छ ।

सभा नेतृत्वमा परिवर्तन आएपछि आयोजित बैठकले प्रशासनिक सुधार, आन्तरिक व्यवस्थितीकरण र विगतमा देखिएका अनियमितता तथा अधिकार दुरुपयोगका विषयमा कडाइका साथ छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभामा हालै मण्डलविरुद्ध प्रस्तुत पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएपछि सभामुख पद खाली भएको थियो । त्यसपछि बनेको सर्वपक्षीय समन्वय बैठकले पुरानो नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार राखेका करार कर्मचारी तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

बैठकले सभामुखमाथि दर्ता भएको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन प्रदेश सभा भवनको केही भागमा आकस्मिक रूपमा बिजुली काटिएको घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

सो घटनाले प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको आशंका उठेपछि सर्वपक्षीय बैठकले तत्काल प्रहरी प्रशासनलाई छानबिनका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठक स्रोतका अनुसार संवेदनशील प्रक्रियामा जुनसुकै प्रकारको अवरोध, संस्थागत दुरुपयोग वा आन्तरिक सबोटाज प्रयास स्विकार्य हुँदैन । त्यसैले घटनाको छानबिन आवश्यक भएको हो ।

सर्वपक्षीय बैठकले प्रस्ताव दर्तादेखि पारितसम्मको चरणमा ढिलासुस्ती, असहयोग र नियमविपरीत व्यवहार गरेको आरोप लागेका प्रदेशसभा सचिवालयका केही कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार केही कर्मचारीले प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक कागजात तयार नगरेको, बैठक सूचनामा ढिलाइ गरेको र प्रशासनिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आशङ्का गरिएको छ ।

पदमुक्त सभामुख मण्डलले कार्यकालभरि व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा करार कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप दलहरूबाट उठ्दै आएको थियो । सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयपछि अब ती कर्मचारीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाइने छ भने सचिवालयमा तटस्थ, व्यवसायिक र कार्यक्षमता आधारित संरचना बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।