जनकपुरधाम, ४ मंसिर । मधेश प्रदेशमा बढिरहेको बालश्रम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका उद्देश्यले विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मधेश प्रदेशको संयोजनमा बनेको कार्यदलमा बालअधिकारका क्षेत्रका प्रमुख सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता रहनेछ ।

जनकपुरधाममा सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, आसमान नेपालसहित मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूलाई कार्यदलमा प्रतिनिधित्व दिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मधेश प्रदेशका समन्वय अधिकारी सञ्जीव कुमार महतोका अनुसार कार्यदलले जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार, आश्रय तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ । बैठकमा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशमा हाल ११.५ प्रतिशत बालश्रम रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रदेशभर इँटा भट्टा, होटल, टेन्टहाउस तथा यातायात क्षेत्रलाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । बालहेल्पलाइनमा प्राप्त गुनासोका आधारमा पछिल्लो समय ५७ बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनःस्थापना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख दिवाकर भुजेलका अनुसार सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्मको क्षेत्रमा बालश्रम ऐन २०५६ विपरीत बालबालिकाबाट श्रम गराउने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्न कार्यालयलाई अधिकार प्राप्त छ ।

यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले नयाँ कार्यदलले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने र यसले प्रदेशभर बालश्रमको दर घटाउने विश्वास व्यक्त गरे ।