जनकपुरधाम, ४ मंसिर । मधेश प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको भन्दै सात दलीय गठबन्धनसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले बिहीबार प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मंसिर २ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आधारमा विवादित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिइएको भन्दै उनीहरूले कार्यसम्पादन सामान्यरूपमा रोक्न माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशमा नियुक्ति प्रक्रियामै संवैधानिक मूल्य–मान्यता र संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएको प्रथम दृष्टिमा पुष्टि गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म विवादित सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

विद्यार्थी संगठनहरूले बुझाएको ज्ञापनमा कार्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद् अदालतकै प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक ठहरिएकाले नैतिक तथा सैद्धान्तिक दुवै हैसियतले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन भनिएको छ । देश आर्थिक सङ्कट र जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा विवादित सरकारलाई दिइने सम्पूर्ण सेवा सुविधा तथा नीतिगत अधिकार रोक्का राख्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनमा विवादित मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजनासम्बन्धी पत्रहरू वितरण गर्नेलगायतका मौखिक दबाब मन्त्रालय र कर्मचारीहरूलाई दिइरहेको सूचना आएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य तुहिने जोखिम बढेकाले ‘त्यस्ता सबै हस्तक्षेप रोक्न तथा नगर्न–नगराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन’ प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णसँग माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी संगठन, विद्यार्थी जनमत संघ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निकट विद्यार्थी समूह तथा लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर गरिएको छ ।