जनकपुरधाम, ३ मंसिर । विश्वभर बुधबार विभिन्न कार्यक्रमसहित विश्व शौचालय दिवस मनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१३ देखि हरेक वर्ष नोभेम्बर १९ लाई सुरक्षित र मर्यादित सरसफाइ पहुँचको आवश्यकताबारे जागरण फैलाउने दिनका रूपमा मनाउँदै आएको हो ।

नेपाल सरकारका अनुसार देश २०७६ असोज १३ मै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको भए पनि स्थानीय तहस्तरमा अझै धेरै क्षेत्रमा आधारभूत सरसफाइ प्रवद्र्धन चुनौतीको विषय बनेको छ । विशेषतः मधेश प्रदेश शौचालय पहुँचका मापदण्डमा अन्य प्रदेशभन्दा धेरै कमजोर देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशस्थित उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका अनुसार प्रदेशभर १२.४ प्रतिशत घरधुरीमा अझै शौचालय निर्माण भएको छैन । आठ जिल्लामध्ये केही जिल्लामा अवस्था अझै गम्भीर छ ।

प्रदेशको पर्सा जिल्लामा १५ दशमलव ५९ प्रतिशत, महोत्तरीमा १५ दशमलव ४१ प्रतिशत, रौतहटमा १३ दशमलव ५४ प्रतिशत घरधुरीमा अझै शौचालय छैन । त्यस्तै, धनुषामा १२ दशमलव ६ प्रतिशत, सप्तरीमा १२ दशमलव ८२ प्रतिशत, बारामा ९ दशमलव १२ प्रतिशत, सिरहामा ९ दशमलव २२ प्रतिशत र सर्लाहीमा ९ दशमलव १ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय नरहेको तथ्यांक छ ।

यी तथ्यांकले मधेशका करिब एक–सातौँ घरधुरीले अझै शौचालयजस्तो आधारभूत सुविधा निर्माण गर्न सकेका छैनन् भन्ने देखाउँछ । खुला दिसामुक्त घोषणा भएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत यस्तो अवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरसफाइ कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रश्नमा उठाउने खालको देखिन्छ ।

केही नगर तथा गाउँपालिकामा शौचालयविहीन घरधुरीको दर २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले त्यहाँको सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको सूचक दिन्छ ।

मध्य र उच्च जोखिम देखिएका स्थानीय तहमा महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका (२७.८६%), बाराको जिराभवानी गाउँपालिका (२८.१३%), पर्साको पर्सागढी नगरपालिका (२८.३४%), रौतहटको राजगढ गाउँपालिका (२८.५५%), सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (२९.८१%) रहेका छन् ।

त्यस्तै, धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा २ दशमलव ६८ प्रतिशत, बाराको बारागढी गाउँपालिकामा ३ दशमलव ३८ प्रतिशत, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा ३ दशमलव ६४ प्रतिशत, ईश्वरपुर नगरपालिकामा ३ दशमलव ८९ प्रतिशत र लालबन्दी नगरपालिकाका ४ दशमलव २ प्रतिशत घरमा शौचालय अभाव देखिएको छ ।

यी तथ्याङ्कले मधेशभित्रै असमान विकास र प्राथमिकतामा विविधता देखाउँछ । केही स्थानीय तहले सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा राम्रो नतिजा देखिएको छ भने अन्य धेरै क्षेत्रमा जनचेतना, बजेट विनियोजन र संरचनात्मक काम कमजोर रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा शौचालय अभावको अनुपात घट्दो क्रममा रहेको भए पनि मधेशको अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा धेरै तल छ ।

कोशी प्रदेशमा ३ दशमलव १६ प्रतिशत, बागमतीमा १ दशमलव २४ प्रतिशत, गण्डकीमा शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, कर्णालीका २ दशमलव ६२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमका ४ दशमलव ३९ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ५ दशमलव ६१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र शौचालयको पहुँच नरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मधेशमा भने सरसफाइका कामहरूले सही गति लिन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । यूएनका अनुसार सुरक्षित शौचालय अभावले सरुवा रोग, बालमृत्यु, महिला तथा बालिकामाथि हिंसा जोखिम, विद्यालयमा छात्रा अनुपस्थितिमा वृद्धि जस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।

नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि दीगो शौचालय, सुरक्षित मल व्यवस्थापन, पानी उपलब्धता जस्ता सूचकमा अझै काम आवश्यक रहेको देखिन्छ ।