जनकपुरधाम, २ मंसिर । मधेश प्रदेशको सत्ता र व्यवस्थापिका दुवै तहमा चर्किएको विवादबीच प्रदेशसभा सदस्यहरूको समूहले उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई भेटेर तत्काल बैठक आह्वान गर्न औपचारिक माग गरेका छन् ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा बैठक बोलाउन दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।

विपक्षी मोर्चाबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले मंसिर ३ गते बुधबार प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न उपसभामुख राउत समक्ष मागपत्र बुझाएको हो ।

साहले २५ प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यले बैठक माग गरेपछि उपसभामुखले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक तथा कार्यविधिगत व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउन माग गरेको पत्र उपसभामुखलाई बुझाइएको छ ।

‘सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय प्रदेशसभा बैठकमै हुनुपर्छ, त्यसैले बैठक बोलाउन बाध्य छौं,’ नेता साहले भने ।
मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सात दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रले बैठक आह्वानको मागमा सहमति जनाएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको दिनदेखि यतिखेरसम्म प्रदेशसभा बस्न नसकेको स्थिति छ ।

प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर चर्किएको विवाद, प्रदेश प्रमुखको विवादास्पद कदम र राजनीतिक द्वन्द्वबीच सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिँदै माहोल झनै तातिएको थियो ।

सभामुखको सो निर्णयविरुद्ध विपक्षी दलका ६४ प्रदेशसभा सदस्यले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गर्दै सभामुखविरुद्धै ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यही कारण प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक आह्वान नगरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएपछि विपक्षी दलहरूले उपसभामुख राउतसँग बैठक बोलाउने मात्र नभई आवश्यकता परे बैठक सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने माग दोर्होयाएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि सभामुखको निर्णयसम्मका कदमहरूले राजनीतिक संकट थप गहिरिँदै गएको छ । सत्ता पक्ष–विपक्षी ध्रुवीकरण तीव्र बनेको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषय स्वयं शक्ति सन्तुलनको निर्णायक प्रश्न बनेको छ ।