जनकपुरधाम, २ मंसिर । मधेश प्रदेश सरकार गठनबारे उठेको विवादको निर्णायक मोड अब मंसिर ११ गते लाग्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकेसँगै राजनीतिक रूपमा तातिएको मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण न्यायिक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त मितिमा पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसै आदेशमार्फत अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देश दिएको छ । अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यो आदेश लागू हुने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलगायतले दर्ता गराएको रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्चले यो हस्तक्षेप गरेको हो । रिटमा प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीत प्रक्रियाबाट सरकार गठन गराएको आरोप लगाइएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा संविधानको धारा १६८(४) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’

मधेश सरकार संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन भएको हो । तर, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

अन्य दलहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेकै बेला प्रदेश प्रमुखले एमालेलाई ठूलो दल ठहर्याई गरेको कदम विपक्षी दलले छलपूर्ण भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा ‘बिरामी परेका कारण काठमाडौं जाने’ बहानामा शपथ गराइएको थियो ।

संवैधानिक तथा औपचारिक विधिलाई छलेर होटलमै शपथ गराएको भन्दै उक्त निर्णयले प्रदेश राजनीतिको तनाव चुलियो । यही विवादले उग्ररूप लिएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरे । भण्डारीको स्थानमा डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरियो ।

सर्वोच्चले मंसिर ११ मा हुन लागेको अन्तिम सुनुवाइलाई निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर्यायो भने वर्तमान सरकार स्वतः अवैध हुनेछ । यदी अदालतले संविधानसम्मत ठहर्याएमा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिने मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

यसैबीच, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रदेश सरकारको गतिविधि लगभग स्थगितजस्तै बनेको छ । नीतिगत निर्णयमा रोक लागेपछि मन्त्रालय र प्रशासनिक कार्यसूची पनि प्रभावित बनेका छन् ।

मधेश प्रदेशको राजनीतिक भविष्य अब सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।