जनकपुरधाम, २ मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारको हालको राजनीतिक विवादबीच सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट जारी गरिएको यो आदेशले मधेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम रहनेछ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा रिट निवेदन दर्ता गरेका कृष्णप्रसाद यादवलगायतको मागलाई आधार मानेर अदालतले यस्तो निर्देश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको संसदीय मान्यताविपरीतका कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) अनुसार विपक्षीहरूलाई आदेश गरिएको उल्लेख छ ।

मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन गरिएको हो । तर, ठूलो दलका रुपमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले विवादास्पद प्रक्रियामार्फत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप उठ्दै आएको छ ।

दलबदलको आशंका, सिट संख्या, हस्ताक्षर दाबी तथा गठबन्धनका दाबीहरूबीच प्रदेश प्रमुखले सरोज यादवलाई ठूलो दलका नेता भनेर एकल रुपमा नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

नियुक्तिपछि अझ ठूलो विवाद तब सुरु भयो, जब बिरामी परेको बहानामा काठमाडौं जाँदै गरेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ ग्रहण गराइयो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार शपथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुने मान्यताविपरीत होटलमा गरिएको शपथलाई ठूलो असामान्य कदमका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यस विवादपछि मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरे । भण्डारीको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभ कर्णले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

अन्तरिम आदेशपछि मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको सरकार अब कुनै पनि नीति निर्माण, दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय, बजेट विनियोजनका प्रतिबद्धता वा नियुक्तिहरू गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै वकिलहरूले दाबी र प्रतिदाबी पेश गरिरहे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा बदल्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशको राजनीतिमा अहिले सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।