जनकपुरधाम, १ मंसिर । मधेश प्रदेशमा बढ्दो राजनीतिक तनावका बीच सर्वोच्च अदालतले पाँच जना प्रदेशसभा सांसदलाई पदमुक्त नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सभामुख रामचन्द्र मण्डलद्वारा जारी गरिएको पदमुक्ति निर्णयलाई तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

गत कार्तिक २७ गते सभामुख मण्डलले जसपा नेपालका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एक गरी पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

पदमुक्तमा परेका सांसदहरूमा जसपा नेपालका मनिष कुमार सुमन, संजयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदाशंकर साह कलबार रहेका छन् । त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई पनि पदमुक्त गरिएको थियो ।

सभामुखले उनीहरूलाई दल परित्यागसम्बन्धी विवादका आधारमा पदमुक्त गरेको बताएपछि प्रदेशसभामा नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत देखिएको थियो । तर, सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको आदेशले अवस्थामा पुनः मोड आएको विश्लेषण छ ।

सभामुखको निर्णयविरुद्ध पाँचै सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सभामुखलाई यथास्थिति कायम गर्न भनेको छ । यसले उनीहरूको सदस्यता अदालतले अन्तिम निर्णय नआएसम्म सुरक्षित रहनेछ ।

मधेश प्रदेशमा हाल सरकार गठन र बहुमतको विषय निकै संवेदनशील बनेका बेला पाँच सांसदको पदमुक्ति र त्यसमा सर्वोच्चको ‘स्टे’ आदेशले राजनीतिक अंकगणितमै नयाँ जटिलता थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका मुद्दाहरूको विस्तृत सुनुवाइ पछि मात्र अन्तिम टुंगो लगाउने छ । यसैबीचमा पाँचै सांसद प्रदेशसभाका सदस्यकै रूपमा कायम रहनेछन् ।