जनकपुरधाम, १ मंसिर । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा उत्पन्न विवादले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएको छ ।

प्रदेशसभाका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विषयलाई संयुक्त इजलासमा पेश गर्ने निर्देश दिएको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार निर्णय गर्दै रिटलाई आगामी आइतबारका लागि संयुक्त इजलासमा पठाएको छ ।

नेकपा एमालेबाहेकका दलका ७४ सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरूले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन भएको भनिएको सरकार असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दर्ता गर्न कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सोमबार नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनिसकेको छ । अन्तरिम आदेशपछि प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन् भने राजनीतिक तरंग अझै बढेको छ ।

मधेश प्रदेशमा कुल १ सय ७ जना सांसद भए पनि तीन जना निलम्बनमा रहेकाले कार्यरत सांसद संख्या १ सय ४ छ । बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५ (सभामुखसहित), कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका १–१ जना सांसद छन् ।

मधेश प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मासहित तीन जना निलम्बित छन् ।
यही संख्या घटबढले सरकार गठनको समीकरणमा ठूलो प्रभाव परेको र यही विवाद सर्वोच्च पुग्नुको मुख्य कारण भएको नदी नेतृत्वहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशप्रमुखबाट नियुक्ति पाएका थिए । तर विपक्षी नेताहरूले सरकार गठनका लागि आवश्यक ‘सबैभन्दा ठूलो दल वा गठबन्धनको समर्थन’ प्राप्त नभएकाले नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्चले अब आइतबार संयुक्त इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ गर्नेछ । उक्त सुनुवाइले प्रदेशको राजनीतिक दिशालाई निर्णायक बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

मधेश प्रदेशमा जारी राजनीतिक संकट थप जटिलता बढाउँदै न्यायालयको फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय लिन नपाउने स्थिति प्रदेश प्रशासनलाई पनि अनिश्चिततामा पारेको छ ।