जनकपुरधाम, ३० कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक संवैधानिक संस्था उपस्थित नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार दुवै पक्षको बहस सुन्न बसेको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको औपचारिक प्रतिनिधित्व नै नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी मूलतः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै भएकाले प्रतिनिधित्व अनिवार्य उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाको ‘स्पष्ट उल्लंघनजस्तो देखिने’ टिप्पणी गर्दै प्रदेश पक्षलाई कारण पेस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

सरकार गठन विवादको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि सर्वोच्चले भोलि मंसिर १ गते पुनः पेशी तोकेको छ । अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उपस्थित भएपछि मात्र दुवै पक्षको तर्कसहित मुद्दाको प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने अदालतको भनाइ छ ।