जनकपुरधाम, ३० कार्तिक । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सात राजनीतिक दलले थालेको विरोध प्रदर्शन आइतबार पनि जारी रहेको छ ।

आन्दोलनको तीव्रता बढ्दै जाँदा जनकपुरधामको प्रशासनिक गतिविधि र आवागमनसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ ।

मधेश भवन मुख्यालयअगाडि सात दलका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आज पनि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडक नै बन्द गर्दै शान्तिपूर्ण धर्ना जारी राखेका छन् ।

‘संघीयता मिच्न पाइँदैन’, ‘असंवैधानिक मुख्यमन्त्री खारेज गर’, ‘संविधानको धारा १६८ को दुरुपयोग बन्द गर’, जस्ता नाराले मधेश भवनको वातावरण गुन्जिएको छ ।

सत्ताबाट बाहिरिएका दलहरूको संयुक्त मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीसहित सात दल सहभागी छन् ।

उनीहरूले तत्कालिन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रिया ‘मनपरी’ भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

धर्नामा सहभागी कार्यकर्ताहरू आधा सडक अवरुद्ध गर्दै बसेका कारण मधेश भवन वरिपरि सवारी आवागमनमा व्यापक अवरोध पैदा भएको छ । सेवाग्राहीले प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयमा पुगेर काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

कार्तिक २२ गते मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि त्यसको अर्को दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

यही नियुक्तिको तरिकाविरुद्ध सात दल उठेपछि प्रदेश राजनीतिको वातावरण झनै तातिएको हो । सात दलका नेताहरूका अनुसार ‘सर्वोच्च ठूलो दल’ को व्याख्या, विश्वासको मतका विकल्प र प्रदेश प्रमुखको अधिकार प्रयोगबारे विवाद झन् गहिरिएको छ ।

सात दलले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । रिटमा मुख्यमन्त्री नियुक्त प्रक्रिया असंवैधानिक भएको, संविधानको धारा १६८ को गलत प्रयोग भएको र शपथ ग्रहण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, ‘विरोध भएपछि म पनि सरोजकुमार यादव नै हुँ, तर कानुनको व्याख्या राजनीति हेरेर गरिँदैन । प्रदेश प्रमुख जहाँ छन्, त्यहीँ शपथ सम्भव हुन्छ ।’

सात दलले आन्दोलनलाई ‘क्रमिक कडा’ बनाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । सर्वोच्चको सुनुवाइपछि आन्दोलनको दिशा स्पष्ट हुने अनुमान छ । तर, प्रदेशमा बढ्दो तनाव, कर्मचारी र सेवाग्राहीको गतिविधिमा परेको प्रभाव तथा राजनीतिक अस्थिरता लामो समय टिके प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक काममा असर पर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।