जनकपुरधाम, २९ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा सरकार गठन र प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद चुलिँदै गएपछि उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले शनिबार खुला चौरमै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेकी छन् ।

आन्दोलनरत सात दलले बैठक बोलाउन गरेको निरन्तर माग र प्रदेशसभाभित्र ‘सुरक्षा जोखिम’ देखाइएकाले वैकल्पिक स्थलमा बैठक बसालिएको उपसभामुख राउतले बताइन् ।

सरकार गठनका विषयमा उत्पन्न विवाद बढेपछि उनी सुरक्षाका कारण सरकारी निवाससमेत छाडेर अन्यत्र बस्दै आएकी छन् । सात दलले बैठक बोलाउन दबाब बढाएपछि उनले खुलै चौरमा सांसदहरूको धारणा सुन्दै कार्यसूची अघि बढाइन् ।

सात दलीय गठबन्धन सरकार गठनविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा छ । जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेकै दिन उपसभामुख राउतले जनकपुरधामकै चौरमा प्रदेशसभा बैठक बसालिन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्ण यादवले मधेश प्रदेशमा पछिल्ला राजनीतिक घटना–विकासबारे विस्तृत जानकारी राखे । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्ति, बहुमतको दाबी र सभामुखले लिएका निर्णयहरूलाई संविधानविपरीत भएको पुनः दोहोर्याए ।

बैठकमा उपसभामुख राउतले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र सांसद पदमुक्तिको विवादबारे स्पष्ट पारिन् । सभामुख मण्डलले ‘अनुपस्थित’का आधारमा पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेको निर्णय असंवैधानिक र मनपरी भएको उनको आरोप छ ।

‘लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भए मात्र सांसदमाथि कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, पदमुक्त गरिएका सांसदहरू त विश्वासको मतका बैठकहरूमा उपस्थित थिए, रेकर्ड मैले आफैँ हेरेकी छु ।’

उनका अनुसार जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बैठकमा पनि ती सांसदहरू उपस्थित थिए । त्यस्तै, सतिश कुमार सिंहले विश्वासको मत लिँदा पनि उनीहरू उपस्थित रहेको उनले बैठकमा खुलाइन् ।

उपसभामुख राउतले सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका क्रममा देखिएको ‘अवैधानिक हस्तक्षेप’को प्रसंग पनि सार्वजनिक गरिन् ।
‘मैले नियमानुसार तोक लगाएपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरू गएको थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर, सभामुखले दर्ता–चलानीको दराजमै ताल्चा लगाइदिए ।’

दराजमा ताल्चा लगाइएपछि सचिवालयले अर्को दर्ता किताब सञ्चालन गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताइन् । यसै क्रममा सभामुखले सांसदमाथि हातपातसमेत गरेको आरोप उनले दोहोर्याइन् । त्यसपछि प्रदेशसभा भवनमा तनावरहित वातावरण कायम गर्न सुरक्षाकर्मी बोलाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।

उपसभामुख राउतले सभामुख मण्डलमाथिको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने जानकारी दिँदै प्रदेशसभाको मर्यादा सुरक्षित रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

मधेश प्रदेशमा सरकार गठनदेखि लिएर प्रदेशसभाको सञ्चालनसम्मको विवाद उग्र बन्दै गएपछि सात दल निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।