जनकपुरधाम, २९ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया र प्रदेशसभाको आन्तरिक विवादले राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय ‘असंवैधानिक’ भएको दाबीसहित सात राजनीतिक दलको मोर्चाले आन्दोलनलाई थप तीव्र पारेका छन् ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पदीय आचरणविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्ताव प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको भन्दै दलहरूले शनिबार पनि कार्यकर्ता उतारेर जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सात दलका कार्यकर्ताहरूले नाराबाजीसहित जनकपुरधामका विभिन्न स्थानमा रैली निकाल्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुखको कदम संविधानविपरीत रहेको आरोप दोहोर्याए । यसअघि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले मधेश भवन अगाडि धर्ना दिँदै सरकार गठन र सभामुखको कदमको विरोध सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।

उपसभामुखद्वारा चौरमा ‘वैकल्पिक’ बैठक संचालन
राजनीतिक तनाव थप बढेको अवस्थामा मधेश प्रदेशकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले शनिबार चौरमै ‘वैकल्पिक’ प्रदेशसभा बैठक संचालन गरेकी छन् । सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो कदम चालेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछिको अवस्थामा सभामुखले स्वेच्छाचारी ढंगले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न पाउने अधिकार छैन । तर, सभामुख मण्डलले आफूविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेर पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेका आरोप सात दलको छ ।

राजनीतिक विवादको मूलमा पुगेका कारण तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कार्तिक २३ गतेको निर्णय रहेको बताइँदै छ । संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, सात दलले ७४ सांसदको बहुमत प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा धारा १६८(२) प्रयोग गरी बहुमतीय सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म विपरीत ‘गलत नियत’ का साथ धारा १६८(३) को प्रयोग गरेर एमाले नेतृत्वको अल्पमतिय सरकार गठन गराएको आरोप लगाएका छन् । नियुक्तिपछि २४ गते होटलमै शपथ गराइएको घटनाले विवादलाई झनै चर्काएको छ ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध सात दलले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सो प्रस्ताव लिएर जान खोज्दा सांसदहरू नै हातपातमा परेको दलहरूको दावी छ । त्यसपछि सभामुखले आफूविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने पक्षका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्दै विवादलाई चरममा पुर्याएका छन् ।

शनिबार सात दलले संयुक्त रूपमा जनकपुरधाममा प्रदर्शनी गर्दै प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न, सभामुखको ‘मनपरी’ रोक्न र संविधानअनुसार धारा १६८(२) बमोजिम बहुमतको आधारमा सरकार गठन गराउन माग अघि सारे । उनीहरूले प्रदेशमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्न आन्दोलन निरन्तर चलिरहने चेतावनी दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेकाले प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र संवैधानिक निकायहरूको भूमिका विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । सात दलीय मोर्चाले आन्दोलनलाई थप योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै प्रदेशमा सत्ता संकट चर्किँदै गएको देखिएको छ ।