जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी फुटाएर बनेको जनस्वराज पार्टी नेपाललाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगको पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल विभाजनका विषयमा ऐतिहासिक ठहर सुनाउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान पुनः लागू हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२०) लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकोले सो अध्यादेशको आधारमा निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत देखिँदैन ।’

अदालतले त्यस आधारमा निर्वाचन आयोगको मिति २०८२ असोज २८ गतेको जनस्वराज पार्टी दर्ता निर्णय बदर गरेको छ । फैसलामा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिन्छ ।’

यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले सनाखत लगायतका सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ताजा फैसलामा अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिँदै भनेको छ, ‘दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर भएको हुनाले सोअनुसार भएका कुनै पनि पत्राचार वा कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश जारी गरिन्छ ।’

तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले पनि दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, सो अध्यादेश सरकारकै निर्णयमा केही समयपछि फिर्ता गरिएको थियो ।

अध्यादेश फिर्ता भएपछि त्यसले संशोधन गरेको ऐनका प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए । सर्वोच्चको यो फैसलाले सो अध्यादेशका आधारमा गरिएको सबै दल विभाजन कानुनीरूपमा अमान्य ठहरिने बाटो खोलेको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि जनमत पार्टी फुटाएर बनेको जनस्वराज पार्टी अब कानुनी रूपमा अस्तित्वहीन बनेको छ । यससँगै पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई जनमत पार्टीमै फर्कनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।