जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी बनेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद कञ्चन बिच्छामाथि पार्टीले कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । पार्टीको अनुशासन समितिले बिच्छाको सांसद पद र साधारण सदस्यता दुवै खारेज गर्ने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

राप्रपाको अनुशासन समितिले बिच्छामाथि पार्टीको नीति, सिद्धान्त र हित विपरीत गैरजिम्मेवारपूर्वक कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेतृत्वको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी हुनु पार्टी अनुशासनको उल्लंघन मात्र नभई संगठनात्मक मर्यादामाथि प्रहार हो ।’

यसअघि पार्टीले बिच्छालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले पार्टीको आधिकारिक निर्देशन विपरीत मधेश प्रदेश सरकारमा मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएपछि राप्रपाले उनलाई जवाफ दिन समय दिएको थियो । तर, सो अवधिभित्र सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिच्छालाई मधेश प्रदेश सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले सो निर्देशन बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

पार्टी स्रोतका अनुसार बिच्छाले लिङ्देनको सल्लाह विना प्रदेश सरकारमा सामेल भएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक सौदा गरेको आरोप लागेको छ ।

पार्टीभित्र बिच्छामाथिको कारबाही सिफारिसलाई अनुशासन कायम गर्ने कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राप्रपा अब अनुशासनहीनता सहनेवाला छैन । पार्टीको सैद्धान्तिक एकता कायम गर्न आवश्यक कदम उठाइएको हो ।’

अनुशासन समितिको सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि बिच्छाको सांसद पद पनि स्वतः खोसिनेछ ।

संविधानको धारा २३५ अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्णय विपरीत गतिविधि गर्ने जनप्रतिनिधिलाई दलले कारबाही गर्न सक्ने र त्यसको प्रतिलिपि प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएपछि पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान छ ।