जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक संकट अझ गहिरिँदै गएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाउँदै सात राजनीतिक दलले बुधबार उनीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), जनमत पार्टीलगायत सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरू ६४ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालय पुगेका थिए । उनीहरूलाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजे पनि सांसदहरूले अवरोध पार गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउन सफल भएका छन् ।

सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा तोक लगाउने अधिकार उपसभामुखलाई हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात दलका सांसदहरू उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरको कार्यकक्ष पुगेका थिए । उपसभामुखले तोक लगाइसकेपछि पनि सभामुख पक्षका कर्मचारीहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

तर, लामो रस्साकस्सीपछि प्रस्ताव अन्ततः सचिवालयमा दर्ता गरिएको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले बताए ।

सचिवालयमै झडप, तीन सांसदमाथि हातपात
प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा सचिवालय परिसरमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता गरेर निस्किने क्रममा सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरू र सभामुख समर्थक कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो ।

झडपका क्रममा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो र जसपाका सांसद राजकुमार गुप्तामाथि हातपात भएको बताइएको छ ।

सांसद महतोले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न सचिवालय गएका थियौं । तर, सभामुख स्वयंले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत शारीरिक आक्रमण गराएका छन् । यो गैरसंवैधानिक मात्र नभई अमर्यादित कार्य हो ।’

सभामुखको तटस्थतामा प्रश्न
गत शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नखेलेको भन्दै सात दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उनले सत्तापक्षीय दलहरूले छलफल गरिरहँदा सदनको कार्यसूची अघि बढाएको र त्यसकै कारण सोनलले अन्ततः राजीनामा दिनु परेको आरोप गठबन्धनको छ ।

सभामुख मण्डल एमालेको कोटाबाट निर्वाचित भएका हुन् । सात दलले मण्डल र एमाले निकट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पछिल्ला राजनीतिक विवादको जिम्मेवार मानेका छन् ।

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ (नियम १८० उपनियम १) अनुसार सभामुखविरुद्धको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिए पनि त्यसलाई पारित गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ ।

हाल गठबन्धनसँग ६४ सांसदको समर्थन छ । तर, दुई तिहाइका लागि अझै केही मत आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले सात दलबीच आगामी रणनीति र समर्थन जुटाउने छलफल सुरु भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बताए ।

‘हामीले संविधान र सभ्य राजनीतिमा विश्वास गर्छौं । सभामुखले नै नियम तोडेर सदन चलाएका छन्, त्यसैले अब लोकतान्त्रिक बाटोबाटै उनको जिम्मेवारी समाप्त गर्न खोज्दैछौं,’ झाले भने ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको विवादित नियुक्तिपछि सुरु भएको राजनीतिक तानातान अब सभामुखको पदसम्म फैलिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको मूल स्तम्भ मानिने सभामुखमाथि पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता हुनु मधेश प्रदेशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थायित्वसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न बनेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।