जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध सात राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलन पाँचौ दिन पनि जारी छ ।

नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललगायत सात दलले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै बिहीबार पनि मधेश भवनको गेट अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना जारी राखेका छन् ।

सोमबारदेखि सुरु भएको धर्ना आगामी शनिबारसम्म निरन्तर चल्ने जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य संजय यादवले बताए । उनका अनुसार आवश्यक परे आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिनेछ । ‘यो केवल पदको लागि नभई संवैधानिक मर्यादा र मधेशको अधिकारका लागि संघर्ष हो,’ यादवले भने ।

लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले यो आन्दोलनलाई ‘मधेशको स्वाभिमान र अधिकार’सँग जोडिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत नै यस विवादको अन्तिम निर्णायक निकाय हुने बताए ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम भएको यो नियुक्ति असंवैधानिक छ । सर्वोच्चले यसलाई बदर गरी धारा १६८ (२) अनुसार पुनः नयाँ सरकार गठनको आदेश दिनुपर्छ,’ महतोले भने ।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई ‘संवैधानिक संकट’को उपमा दिए । उनले मधेसमा न्यायको खोजी दुई बाटोमार्फत भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार १०७ मध्ये ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । ‘आइतबारको पेशीमै सम्भवतः न्यायालयले यो विवादमा निर्णय दिनेछ,’ यादवले भने ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिएपछि गत शनिबार राजीनामा दिएका थिए ।

उनको राजीनामापछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

तर, उक्त निर्णयलाई सात दलले असंवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार संविधानको उक्त प्रावधान तब मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ जब कुनै पनि दलको नेताले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

संयुक्त धर्ना संयोजन समितिका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया संविधान र जनमत दुवैको उल्लंघन हो । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक दबाबमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपमान गरिएको छ । यो केन्द्रीय हस्तक्षेपको नमुना हो,’ जसपाका एक नेताले भने ।

धर्नामा सहभागी दलहरूले शनिबारसम्मको कार्यक्रमलाई पहिलो चरणको आन्दोलनका रूपमा लिएका छन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय हेरेर दोस्रो चरणको रणनीति तय गर्ने तयारी भइरहेको लोसपाका नेता महतोले बताए ।

‘यदि अदालतले पनि न्याय दिएन भने सडक नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हुनेछ,’ उनले चेतावनी दिए ।

यसैबीच, मधेश भवन अगाडि बिहीबार पनि सयौँ कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले ‘संविधानको रक्षा गर’, ‘असंवैधानिक मुख्यमन्त्री मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।