जनकपुरधाम, २६ कार्तिक । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेशमा जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि बल प्रयोग गर्ने प्रहरीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीलाई घाइते बनाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा उत्रिएका कार्यकर्तामाथि दमन गर्नु राज्यसत्ताको असंवैधानिक चरित्र हो । यसमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।’

ठाकुरले पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनललाई अन्यायपूर्ण रूपमा राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको दाबी पनि गरेका छन् । उनका अनुसार सोनलले विश्वासको मतका लागि समय माग गरिरहँदा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संसदको प्रक्रिया मिचेर एकतर्फी रूपमा कार्य अघि बढाएको कारण राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको हो ।

उनले भनेका छन्, ‘सभामुखले संविधान र कार्यविधिको मर्यादा तोड्दै मनोमानी ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएपछि मधेशको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै संकटमा परेको छ ।’

अध्यक्ष ठाकुरले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने विकल्पहरू अझै बाँकी हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रयोग नगरी महोत्तरीस्थित एक होटलमा लुकीछिपी सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइएको आरोप लगाएका छन् ।

उनका अनुसार मधेश भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहँदा त्यसलाई छाडेर रातारात होटलमा सरकार गठन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास हो ।

ठाकुरले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यी सबै असंवैधानिक कदमको विरोधमा भइरहेको सात दलको आन्दोलन सही दिशामा गएको छ । यो आन्दोलन लोकतन्त्र, संविधान र प्रदेश स्वायत्तताको संरक्षणका लागि हो ।’

उनले सरकार र राज्य संयन्त्रलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि कुनै पनि प्रकारको दमन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

यही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा नेपालले संयुक्त रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

मंगलबारदेखि जनकपुरधामस्थित मधेश भवनअगाडि सात दलका सांसद र कार्यकर्ताहरूको धर्ना जारी छ ।

विपक्षी दलहरूले नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत र अल्पमतमा गरिएको निर्णय भन्दै तत्काल खारेजको माग गरिरहेका छन् ।