जनकपुरधाम, २४ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा रातारात भएको सत्ता परिवर्तनपछि राजनीतिक तरंग अझ गहिरिएको छ । नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले होटलमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि, त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धन सर्वोच्च अदालत धाउने तयारीमा लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गैरकानूनी र असंवैधानिक रहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत गठबन्धनका दलहरूले सरकार गठनको प्रस्ताव पेस गरिसकेको बेला उपधारा (३) मा टेकेर एमाले दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लङ्घन हो ।

यादवले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको भूमिकाले संविधान नै धरापमा परेको छ । यो केवल मधेशको विषय नभई संघीयताको आत्मामाथि गरिएको प्रहार हो । हामी अदालतबाटै न्याय खोज्नेछौं ।’

कांग्रेस नेता यादवका अनुसार एमाले बाहेकका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । र, यही हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले थपे, ‘हामीले कानुनी बाटो समातेका छौं । राजनीतिक आन्दोलनसँगै संविधानको रक्षा हाम्रो दायित्व हो ।’

प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा सोमबार बिहान बसेको सातदलीय गठबन्धनको आपत्कालीन बैठकमा कानुनी रणनीति तय गरिएको थियो । सो बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्त पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा उपस्थित एक नेताले भने, ‘हामीले स्पष्ट सहमति गरेका छौं । अब यो लडाइँ सडक र अदालत दुबैमा लड्नेछौं । संविधानको मर्म तोड्नेहरुलाई जवाफ कानुनी बाटोमै दिनुपर्छ ।’

बैठकमा सभामुखको भूमिकाबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । सभामुखले घटनाक्रममा मौन भूमिका खेल्नु र प्रदेश सभाको बैठक नबोलाउनुले पनि विवाद बढाएको भन्दै सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने विकल्पबारे प्रारम्भिक चर्चा भएको नेता यादवले बताए ।

राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न संविधानको धारा १६८ को व्याख्यामा केन्द्रित छ । उपधारा (२) अनुसार कुनै दलको बहुमत नहुँदा विभिन्न दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखले यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा ठूला दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । यसले संवैधानिक प्रक्रियाको शुद्धता र प्राथमिकता उल्लङ्घन भएको विवाद खडा गरेको छ ।

संवैधानिक विज्ञहरूले पनि प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । जनकपुरका कानुनविद् हरिवंश मिश्रका अनुसार यदि गठबन्धनका दलहरूले समर्थनका हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए भने उपधारा (३) लागू गर्ने अधिकार नै रहँदैन । यसले संविधानको आत्मा नै उल्लङ्घन गर्छ ।

यसैबीच, जनकपुरधाममा सोमबार दिनभर विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी चलेको थियो । लोसपा, कांग्रेस र जसपाका कार्यकर्ताहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै मधेश भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

‘संविधानको रक्षा गर, संघीयता बचाऊ’ लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शनकारीहरूले टायर बालेर विरोध जनाएका थिए ।

एमालेका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पूर्ण रूपमा वैध हो ।

तर, विपक्षी दलहरू यसलाई संविधानको ‘दुरुपयोग र संघीयताको अपमान’ बताउँदै कानुनी लडाइँमा उत्रिएका छन् ।