संविधानको ‘छायाँमा’ होटलमा जन्मियो नयाँ सरकार

जनकपुरधाम, २४ कार्तिक । मधेश प्रदेशको राजनीति सोमबार बिहानदेखि साँझसम्मै नाटकीय बन्यो । बिहानै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले स्वास्थ्य उपचारका नाममा कामचलाउ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग बिदा लिइन् । केही घण्टामै उनी महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा रहेको पानस कटेज एण्ड नेपाली चुलो होटल पुगिन् । र, त्यहीँबाट संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।
जनकपुरधामको प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा भेटघाट गर्दै सरकार गठनका लागि दुई–तीन दिन लाग्छ भन्दै समय मागेकी भण्डारी रातारात होटलबाटै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर त्यसपछि काठमाडौँ फर्किने बाटो लागिन् । संघीय सरकारले साँझमै उनलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई सिफारिस गरेको सूचना आयो । यसरी मधेशमा बिहानदेखि साँझसम्मै दुई प्रमुख पदको नाटकीय अदला–बदली भयो ।
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूला दलका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । तर, विवादको मूल कारण प्रक्रिया नभई स्थान र शैली हो ।
जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छोडेर भण्डारीले महोत्तरी–सिन्धुली सीमाको कालापानीस्थित होटलमा गएर मुख्यमन्त्रीलाई शपथ दिलाइन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हुँदाहुँदै यस्तो कार्यक्रम होटलमा गर्नु संघीयता र संवैधानिक पदको मर्यादामाथिको आघात भएको भन्दै नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले आपत्ति जनाएका छन् ।
सुमित्रा सुवेदी भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा २०८० फागुन २९ गते प्रदेश प्रमुख बनेकी थिइन् । उनी ओलीकै गृहजिल्ला झापाकी हुन् । ६४ वर्षीया भण्डारीलाई ओलीले यसअघि २०७८ वैशाखमा डेनमार्कको राजदूत बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, राजनीतिक कारणले त्यो सम्भव नभएपछि उनी प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
भण्डारीले होटलमा शपथ गराउने निर्णय पनि ओलीकै सल्लाह र स्वीकृतिमा भएको एमाले स्रोतले बताउँछ । ‘यो कदम अध्यक्ष ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको हो,’ एमालेको आन्तरिक स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेता भन्छन् ।
सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेभित्र पनि मतभेद सतहमा आएको छ । प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ र सचिव रघुवीर महासेठबीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको शक्ति प्रतिस्पर्धा यस घटनाले झन प्रष्ट बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा श्रेष्ठ खुलेर उभिएका छन् भने महासेठ पक्षका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । एमालेभित्रकै केही नेताले यो कदमलाई नैतिक हार र राजनीतिक जोखिम भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
यादवले शपथपछि लखन दास तत्मा (एमाले), बिमला अन्सारी (नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी) र कञ्चन बिच्छा (राप्रपा) लाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका छन् ।

