जनकपुरधाम, २४ कार्तिक । मधेश प्रदेशको राजनीतिले फेरि एकपटक देशभर राजनीतिक कम्पन ल्याएको छ ।

सोमबार बिहान स्वास्थ्य उपचारको बहानामा काठमाडौँ प्रस्थान गरेकी मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी अचानक सिन्धुली–महोत्तरी सीमामा रहेको होटल पानस कटेज पुगिन् र त्यहीँ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।

त्यसको केही घण्टामै यादवले केही मन्त्रीहरूलाई पनि विनाविभागीय रूपमा शपथ खुवाए । यस घटनाले मधेश मात्र नभई सम्पूर्ण संघीयता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

राजनीतिक दल, नेतादेखि नागरिक समाज र पत्रकारसम्म आक्रोशित छन् । सामाजिक सञ्जालमा तीब्र प्रतिक्रिया पोखिँदैछ । कसैले यसलाई संविधानको धज्जी भनेका छन् भने कसैले संघीयताको अन्त्यको संकेत ठानेका छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश प्रमुखमाथि कडा शब्दमा आक्रोश पोख्दै भने, ‘स्वास्थ्य उपचारका नाममा निस्केकी प्रदेश प्रमुखले होटलमा पुगेर प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने खेल खेलिन् । यो मधेशका जनतासँग गरिएको ठगाइ हो । महिला र बिरामीको नाममा गरिएका षड्यन्त्र लाजमर्दा छन् ।’

उनले यसलाई संविधानविपरीतको कृत्य बताउँदै राजनीतिक र कानूनी प्रतिरोधको संकेत गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले घटनालाई नेपाली राज्यसत्ताद्वारा मधेशमाथि गरिएको औपनिवेशिक हस्तक्षेप भन्दै मधेशको स्वायत्त घोषणा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

‘संविधानको धज्जी उडाउँदै मधेशका पार्टीहरूलाई छिन्नभिन्न पार्ने र हाम्रो जनमतलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । अब डराएर बस्ने समय छैन । मधेश प्रदेश सभाको बैठक सडकमा नै डाकेर भए पनि स्वायत्त मधेश घोषणा गरौँ,’ उनले भने ।

राउतले मधेश ५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको प्रदेश भएकोले त्यसको शासन मधेशकै जनताले गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले मधेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संविधानकै असफलता प्रमाणित गरेको बताए ।

‘वर्तमान संविधान नै गलत छ । यही नै सबै समस्याको जड हो । यसले नै लुट, भ्रष्टाचार र अनैतिक सत्ता चलनलाई संरक्षण गरेको छ । अब संविधान खारेज गरेर नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले संविधान निर्मातालाई नै जिम्मेवार ठहर गर्दै जनतालाई लुटकारी व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिन आह्वान गरे ।

त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता तुलानारायण साहका अनुसार यो केवल मधेशको विषय मात्र नभई समग्र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमण हो ।

‘यी सबै कार्य एकै केन्द्रबाट नियोजित रूपमा भएका छन् । यसले लोकतन्त्र, संघीयता र सामाजिक सद्भावमाथि दीर्घकालीन असर पार्नेछ । कानूनी उपचारका नाममा राजनीतिक प्रतिरोध रोकिए दुर्भाग्य अझ गहिरो बन्न सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले मधेश प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश प्रमुख दुवैको भूमिकालाई संविधानको अपमान ठहर गर्दै भने, ‘अब दुई काम गर्नुपर्छ । पहिलो, सभामुखमाथि महाअभियोग लगाऔँ । दोस्रो, सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रदेश प्रमुख हटाउन माग गरौँ । एमालेविहीन मधेशको संकल्प गरौँ ।’

पत्रकार महासंघ मधेशका महासचिव शैलेन्द्र क्रान्तिले भने, ‘प्रदेश सरकार बनोस् वा ढलोस, जनतामा अब कुनै उत्साह बाँकी छैन । ठेक्कापट्टा र बिचौलियाको राजनीति हुँदा जनताले भरोसा गुमाएका छन् । सबै दलले सत्ता भोग गरिसकेका छन् । अब जनता हेर्ने मात्र बनेका छन् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्ना सदस्यले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको खबरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘यो पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो । सहभागी मन्त्री तत्काल फिर्ता नआए विधानअनुसार कारबाही हुनेछ ।’

पत्रकार शिव अधिकारी यदुवंशीले एमालेको कदमलाई संघीयतामाथिको ठूलो प्रहार भन्दै भने, ‘प्रदेश सभा विघटन हुने दिशामा छ । एमालेले संघीयतालाई कमजोर बनाउने बाटो लिएको छ । यो खेलमा कांग्रेस पनि संलग्न छ भने त्यो अर्को कलंक हुनेछ । माओवादीका रहबर अन्सारी र माला कर्णले समेत जवाफ दिनुपर्छ ।’

जनस्वराज पार्टीका नेता डा. शरद सिंह यादवले भने, ‘मधेशलाई यस अवस्थामा पुर्याउन केपी ओलीको भूमिका जति छ त्यति नै सत्ता लोभी मधेशी दलहरूको पनि छ । सत्ताको लागि गुन्डु धाउनेहरूले मधेशको अस्मिता बेचिदिए ।’

पत्रकार वीरेन्द्र केएमले भने, ‘संघीयताको जरा नै मधेश हो । तर, ओलीले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखले कानून र मर्यादाको धज्जी उडाएकी छन् । काठमाडौँ जाने बहानामा होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु लाजमर्दो नौटंकी हो । संघीय सरकारले उनलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’

अग्रज पत्रकार श्यामसुन्दर शशीले भने, ‘अब त मधेशको राजधानी बर्दिबास भयो । होटल पानस कटेज नै प्रदेश प्रमुखको मुख्यालय । त्यहींबाट शासन चल्ने भयो ।’

वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले भने, ‘थुइक्क नेताज्यूहरू ! यत्रो घटनाक्रम हुँदा पनि घैँटोमा घाम नलागेजस्तो व्यवहार गर्दैछन् । विनाशकाले विपरीत बुद्धि !’

प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीले भने, ‘कर्मचारी र प्रहरीमाथि हातपात गर्नु वीरता होइन । पहिले आफैँमाथि कारबाही गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुस् ।’

प्रेस चौतारी नेपाल, रौतहटका अध्यक्ष अशोक पहाडीले भने, ‘पूर्वमन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहले मुख्यमन्त्री कार्यकक्षमा तोडफोड गर्दा राष्ट्रिय झण्डा फ्याँकिदिएका छन् । देशभन्दा प्यारो सत्ता हो भन्ने प्रमाणित भयो । यो देशको अपमान हो ।’

मधेश प्रदेशको वर्तमान संकट केवल सरकार परिवर्तनको नाटक नभई संघीयताप्रतिको जनविश्वास, राजनीतिक नैतिकता र राज्य संरचनामाथिको परीक्षण हो ।

एकातिर संविधानको धज्जी उडाइयो भनेर चर्को आलोचना भइरहेका छन् भने अर्कातिर स्वायत्त मधेशको माग पुनः बलियो बन्दैछ ।