संघीय मितव्ययिता परिपत्रपछि मधेश प्रदेशसभाको मासिक खर्चमा ४० लाख बढी बचत

जनकपुरधाम, २२ कार्तिक । संघीय सरकारको खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी परिपत्रपछि मधेश प्रदेशसभाको मासिक खर्चमा करिब ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने भएको छ ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको परिपत्रले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपछि यो बचत सम्भव भएको हो ।
मधेश प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबाट मात्रै ४० लाख २९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ बराबरको रकम मासिक रूपमा जोगिएको छ ।
उनका अनुसार प्रदेशसभा ऐनअनुसार सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था रहेको भए पनि संघीय परिपत्रको पालना गर्दै भदौ महिनासम्मको तलब भुक्तानीपछि भुक्तानी रोकिएको छ । कोइरालाले भने, ‘प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकाले यस विषयमा अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को हुनेछ ।’
स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएसँगै उनीहरूमा असन्तुष्टि बढेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । हाल मधेशमा नयाँ सरकार बने पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सचिवहरूको अवस्था अनिश्चित बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य छोरा, श्रीमती वा श्रीमानलाई नै स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्ने गरेका थिए । थोरैले मात्र आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई अवसर दिएका थिए ।
परिपत्र लागू भएपछि प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशसभा ऐनअनुसार सभामुखका लागि १० जना, उपसभामुखका लागि ५ जना, दलका नेताका लागि ४ जना, समितिका सभापतिका लागि ३ जना र साधारण सदस्यका लागि १ जना स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था छ । तर, परिपत्रले यी सबै सुविधा कटौती गरेपछि सचिवालयको प्रशासनिक कार्यमा जटिलता आएको बताइएको छ ।
उपसभामुखका लागि माली र स्वीपर समेत थप राख्न पाउने प्रावधान पनि अब अनिश्चित बनेको छ ।
सचिव कोइरालाका अनुसार यो अवस्था स्थायी होइन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र आवश्यकताअनुसार पुनः निर्णय गरेमा स्वकीय सचिवहरूको तलब र सुविधा पुनः सुरु हुन सक्छ ।
संघीय सरकारको मितव्ययिता नीति कार्यान्वयनसँगै प्रदेशसभामा तत्काल खर्च घटेको देखिए पनि प्रशासनिक कार्यक्षमता र जनप्रतिनिधिहरूको सहजता बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती अब प्रदेश सरकारका लागि मुख्य विषय बनेको छ ।

