जनकपुरधाम, २१ कार्तिक । संघीय सरकारको खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी परिपत्रले मधेश प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई ‘तलबविहीन’ बनाएको छ ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको उक्त परिपत्रले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपछि प्रदेशसभाका सचिवालयमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको हो ।

मधेश प्रदेशसभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार ऐनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव पाउँदै आएका थिए । तर, संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि भदौ महिनासम्मको तलब भुक्तानी गरेर हाललाई रोकिएको छ । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले दिएको परिपत्रपछि हामीले भदौसम्मको तलब तिर्यौं । तर, त्यसपछि रोकिएको छ ।’

सचिव कोइरालाले प्रदेश सरकार स्वायत भएको कारण आगामी निर्णय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले कुनै निकायलाई नभई सरकारलाई परिपत्र गरेको हो । प्रदेश सरकार आफैंमा स्वायत सरकार हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् जे निर्णय गर्छ त्यसअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’

हाल मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बने पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि गठित नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गठबन्धन दलहरूबीच भएको छ ।

तलब रोकिएपछि प्रदेशसभाका स्वकीय सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले नियमित काममा पनि मनोबल गुमाएको बताएका छन् । एक स्वकीय सचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘हामीलाई कुनै पूर्वजानकारी बिना तलब रोकियो । काम गरिरहेका छौं । तर, पारिश्रमिक नपाउँदा कठिनाइ भएको छ ।’

प्रदेशसभा ऐन अनुसार सभामुखका लागि १० जना, उपसभामुखका लागि ५ जना, दलका नेताहरू र समितिका सभापतिको सचिवालयमा क्रमशः ४, ३ र २ जनासम्मका कर्मचारी तोकिएको छ । साधारण सदस्यका लागि पनि १ जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, संघीय परिपत्रले यी सबै पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यसम्पादनमै असर परेको छ । उपसभामुखका लागि माली र स्वीपरसमेत थप राख्न पाउने प्रावधान पनि अब अनिश्चित बनेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

सचिव कोइरालाका अनुसार अहिलेको अवस्था अस्थायी हो । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति अनुसार पुनः निर्णय गरेपछि स्वकीय सचिवहरूको तलब पुनः जारी गर्न सकिने सम्भावना खुला रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका एक उच्च स्रोतका अनुसार संघीय सरकारको मितव्ययिता नीति सबै प्रदेशका लागि बाध्यकारी होइन । मधेश सरकारले चाहँदा स्वकीय सचिव पुनः नियुक्ति र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारमा हाल मुख्यमन्त्री र दुई जना विनाविभागीय मन्त्री मात्रै रहेका कारण नीति निर्णय प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ । यही कारण स्वकीय सचिवको मुद्दा पनि अन्तरिम अवस्थामा अड्किएको हो ।