जनकपुरधाम, १४ असोज । मधेश प्रदेशको केन्द्रीय महत्वको संस्था मानिने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला फेरि एकपटक गम्भीर विवादमा तानिएको छ ।

यसपटकको विवाद सामान्य खरीद प्रक्रिया नभई प्रयोगमै नआउने, वर्षौँदेखि थन्क्याइएका प्रयोगशाला मेसिनका लागि करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको रि–एजेण्ट खरिद अघि बढाइएको आरोप सार्वजनिक भएको हो ।

सूत्रहरूको भनाइअनुसार यो प्रक्रिया कुनै सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यसमा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरी, प्रयोगशालाका प्रमुख कुमार मृत्युञ्जय प्रसाद र जनकपुरकै चर्चित मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डित (स्थानीय रूपमा ‘मेडिकल माफिया’ भनेर चिनिने) बीच आर्थिक स्वार्थका लागि सेटिङ्ग भएको आशंका गरिएको छ ।

सामान्यतया करिब १ करोड रुपैयाँमा सकिने रि–एजेण्ट खरिदलाई सात गुणा बढाएर ७ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । त्यसमध्ये प्रयोगमै नआउने मेसिनका लागि सामाग्री किन्ने तयारी हुनु बजेट हिनामिना गर्ने सुनियोजित प्रयास भएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हाल थुप्रै मेसिन वर्षौँदेखि थन्क्याइएका छन् । कतिपयमा आवश्यक पार्टपुर्जा नै छैनन् भने कतिपय प्राविधिक रूपमा पूर्ण रूपमा अयोग्य भइसकेका छन् । ती मेसिनबाट कुनै पनि परीक्षण सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

यस कारण बिरामीहरूले सरकारी प्रयोगशालाबाट सेवा पाउनुभन्दा निजी मेडिकल वा अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारीतर्फ न त आवश्यक परीक्षण सम्भव छ, न त नियमित सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार यो नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने सुनियोजित शृङ्खला देखिन्छ । यसमा तीन तहमा संलग्नता देखिएको दाबी गरिएको छ ।

राजनीतिक तहअन्तर्गत मन्त्रीस्तरमै संरक्षण र अनुमोदन, प्रशासनिक तहअन्तर्गत प्रयोगशाला प्रमुखमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र व्यावसायिक तहअन्तर्गत मेडिकल व्यवसायी (माफिया) मार्फत आपूर्तिकर्ता निश्चित गर्ने ।
यी संयन्त्र मिलेर राज्यलाई करिब ६ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त भार प्रयोगशालामार्फत हाल्ने तयारी भएको देखिन्छ ।

यो विवादले जनस्वास्थ्यको आधारभूत संरचनामै प्रश्न खडा गरेको छ । जनकपुर प्रयोगशाला मात्र नभई प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा जडान गरिएका मेसिनहरूको अवस्था पनि शंकाको घेरामा परेको छ ।

ती मेसिनहरू वास्तवमै प्रयोगमा छन् कि छैनन् ?, दैनिक कति बिरामीले सेवा लिन्छन् ? र त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ कि छैन? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ अझै अस्पष्ट छ । यदि प्रयोगमै नआउने मेसिनका लागि करोडौँ खर्च गर्ने चलन रोकिएन भने सुधारभन्दा पनि भ्रष्टाचारको दलदल अझ गहिरिनेछ ।

स्थानीय नागरिक समाज, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल विवादास्पद खरिद प्रक्रिया रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न, प्रयोगशालाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।