जनकपुरधाम, ९ भदौ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई आफ्नो २०८१ सालको विधानमा समावेश गर्न माग गर्दै केन्द्रीय समितिमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको छ ।

नेविसंघका अनुसार हालको विधानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कर्णाली विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद् लगायतका संस्थाहरू समावेश छन् । तर, २०७४ सालमा स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको उल्लेख नगरेको पाइएपछि यस विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिनिधित्व र सांगठनिक अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

नेविसंघले प्रस्तावमा विधानको धारा ५, उपधारा २ अन्तर्गत विश्वविद्यालयहरूको सूचीमा ‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सांगठनिक संरचना नेविसंघको केन्द्रीय विधानअनुसार रहनेछ’ भन्ने बुँदा थप गर्न माग गरेको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा हाल कानुन, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा समाजशास्त्रजस्ता विभिन्न संकायमा हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

नेविसंघका अनुसार विश्वविद्यालयलाई विधानमा समावेश नगर्नु भनेको विद्यार्थीहरूलाई संगठनमा समान सहभागिता र अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य हुनेछ ।

निवेदनमा नेविसंघ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्देशन समिति र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसँग पनि प्रतिलिपि पठाइएको छ । विश्वविद्यालय समितिका कार्यवाहक सभापति त्रिलोक कुमार यादवले संशोधनलाई विधान प्रक्रियामा टेबुल गरी पारित गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।