जनकपुरधाम, २१ जेठ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई कुल्चँदै मधेश प्रदेशका धेरै अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाहरू नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका भेटिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद (एनएचपिसी) कडाइका साथ मैदानमा उत्रिएको छ ।

परिषदका अध्यक्ष डा. सुबोध शर्माको नेतृत्वमा ६ जना विशेषज्ञसहितको टोलीले महोत्तरी जिल्लाका जलेश्वर र बर्दिवासमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको निरीक्षण गर्दा गम्भीर लापरवाही र कानुनी उल्लंघन भेटिएको हो ।

परिषदको टोलीमा रहेका विषय विज्ञ डा. राजन लाभका अनुसार जाँच गरिएको कुनै पनि अस्पताल, क्लिनिक वा प्रयोगशाला ऐन, नियमावली र परिषदको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा थिएनन् । ‘केही संस्थाहरू बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् भने कतै दक्ष जनशक्ति नै छैन,’ डा. लाभले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो लापरवाही आपराधिक हो ।’

यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अनियमितता देखेर केही अस्पतालमा ताल्चा लगाएका थिए भने केहीलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएका थिए । तर, परिषदको हालको निरीक्षणले देखाएको अवस्था अनुसार सुधारको नाममा खासै प्रगति भएको देखिएन ।

एनएचपिसीले दर्ताविहीन र कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका संस्थामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय तहमा कारबाहीको सिफारिश गर्ने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र सरकारलाई पनि कारबाहीका लागि आग्रह गर्ने परिषदको योजना छ ।

महोत्तरीबाट सुरु गरिएको यो अभियान अब मधेशका अन्य जिल्लामा पनि गरिने छ । परिषदले प्रदेशभरि स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर, कानुनी संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार र कारबाहीको नीति अघि बढाउने जनाएको छ ।