जनकपुरधाम, १४ जेठ । मधेश प्रदेशमा हालै पारित स्वास्थ्य सेवा समायोजनसम्बन्धी ऐनको विरोधमा हेल्थ असिस्टेन्टहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

‘स्वास्थ्य सेवा समायोजन सम्बन्धी स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१’ लाई विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र व्यवहारविहीन ठहर गर्दै उनीहरूले तत्काल संशोधन नभए अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल मधेश प्रदेशका संयोजक धीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार नयाँ ऐनले समायोजन प्रक्रियामा तह र श्रेणीको निर्धारणमा अन्यायपूर्ण व्यवस्था गर्दै वरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ बनाउने र कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाउने खालको उल्टो अभ्यास लागू गर्न खोजिएको छ । ‘यस ऐनले स्वास्थ्य सेवाको समग्र चेन अफ कमाण्डलाई नै ध्वस्त पार्ने खतरा छ,’ संयोजक यादवले भने ।

संघका अनुसार अध्यादेशको बहानामा ल्याइएको यो समायोजन ऐन ‘चोरबाटो समायोजन’को माध्यम बनाइएका केही पदाधिकारी र समुदाय विशेषलाई लाभ पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यादवले उदाहरण दिँदै भने, ‘शैक्षिक योग्यता र अनुभवका मापदण्ड बेवास्ता गर्दै अहेबलाई सातौं तहमा समायोजन गरिँदैछ । यो हेल्थ असिस्टेन्टको भन्दा उच्च तह हो । यसरी योग्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु एकदमै अन्यायपूर्ण छ ।’

स्वास्थ्य सेवामा चौथो तहमा प्रवेश गर्न कम्तीमा १५ महिनाको सिएमए वा एएचडब्ल्यू कोर्ष आवश्यक पर्छ भने पाँचौं तहका लागि तीन वर्षे डिप्लोमा अनिवार्य हुन्छ । तर, ऐनमा न त तालिमको गहिराइ न त कामको अनुभवलाई सम्मान गरिएको छ ।

संघले समायोजनको नाममा प्रदेश सरकार कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो संरचना अघि बढाइरहेको आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘देशभरका ८ हजार समायोजित स्वास्थ्यकर्मीमध्ये केवल ४–५ सयलाई फाइदा हुने यस्तो संरचना अरु कुनै प्रदेशमा छैन । मधेश प्रदेशमा मात्र यस्तो व्यवस्था हुनु आफैँमा आपत्तिजनक छ,’ संयोजक यादवले भने ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन गत वर्ष मंसिर १६ मा सरकारसँगको वार्तापछि स्थगित गरिएको थियो । तर, सो वार्ताबाट बनेको सुझाव कार्यान्वयन नगरी सरकार फेरि नयाँ समिति बनाएर पुरानो सहमतिलाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढेकोमा संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघका अनुसार प्रदेश सरकारकै मन्त्री तथा कर्मचारीहरू समेत ऐनको वर्तमान स्वरूपप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘मुख्यमन्त्री स्वयंले ऐनको आलोचना सुनेर पनि वास्ता नगरी ऐन लागू गरेपछि हामी स्तब्ध भएका छौं,’ यादवले भने ।

संघले तत्काल ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै प्रदेशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सेवा केन्द्रहरूमा कार्य बहिष्कारसहित चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त हुने जोखिम बढेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार ऐन संशोधन बिना समायोजन अघि बढाउँदा प्रशासनिक अराजकता, कार्यक्षमता ह्रास र सेवाग्राहीमाथि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । संघले सरकारसँग वार्ताको ढोका खुला राखेपनि गम्भीरताका साथ तत्काल ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।