काठमाडौँ, ७ जेठ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई असंवैधानिक भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, मोर्चाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा मधेशमा केन्द्रित पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिई चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।

बुधबार जनमत पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय मध्यबानेश्वर काठमाडौंमा बसेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको मूल समितिको बैठकले यी महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सी.के. राउतको अध्यक्षता रहेको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले संसद्मा पेश भएको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई संविधानको मर्म विपरीत र संघीयता विरोधी बताएको छ । संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ भन्ने उल्लेख गर्दै संघीय अधिकारमा हस्तक्षेप गरी ल्याइएको विधेयक असंवैधानिक, जनविरोधी र दलीय स्वार्थमा आधारित रहेको ठहर गरिएको छ ।

विधेयकले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा रियल स्टेट व्यापारी, भूमाफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारमा लिप्त समूह र वन तस्करहरूको हितमा कार्य गर्ने सम्भावना रहेको मोर्चाले आरोप लगाएको छ ।

मोर्चाले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘यो विधेयकले वनजंगल विनाश, पर्यावरण संकट, जैविक विविधता नष्ट र मधेश क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको अवस्था ल्याउनेछ । आन्तरिक बसाइँसराइँको चाप झनै बढेर सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउनेछ ।’ त्यसैले मोर्चाले उक्त विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बैठकले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रमुख आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा सञ्चालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रण योजना, सिक्टा र बागमती–कमला सिंचाइ आयोजना, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण तथा उत्तर–दक्षिण सडक आयोजना, बन्द रहेका आयोजनाहरूको पुनःसञ्चालनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

मोर्चाले यी आयोजनाहरू मधेशको समृद्धि र देशको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य भएको जनाउँदै सरकारसँग ठोस बजेट सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ ।